महापालिका क्षेत्रात शहराचे नियाेजन करण्याची जबाबदारी नगररचना विभागाची आहे. शहरात वाणिज्य संकुल, रहिवासी इमारती, म्हाडाच्या सदनिका आदी इमारती उभारण्यासाठी शासनाने डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड डीसीआर) ला मंजुरी दिली. नकाशा मंजूर करताना त्यामध्ये एकसूत्रता यावी,यासाठी महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’ (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टम)प्रणाली विकसित केली. या प्रणालीमध्ये ऑक्टाेबर २०२० पासून सतत तांत्रिक बिघाड हाेत असल्याने दुरुस्ती हाेईपर्यंत ऑफलाइन नुसार नकाशा मंजूर करण्याचे निर्देश शासनाने नगररचना विभागाला दिले हाेते. ५ मे पर्यंतच्या कालावधीत मनपाच्या स्तरावर ऑफलाइनची प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या प्रस्तावांना नगररचना विभागाने मंजुरी देणे भाग असताना ते बाजूला सारले. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांसमाेर पेच निर्माण झाला आहे.
आर्थिक परिस्थिती बिकट
मालमत्ता कर वसुलीला ‘ब्रेक’लागल्याने मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अशा स्थितीत बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव रखडल्याने विकास शुल्कापाेटी सुमारे दीड काेटी रुपये जमा हाेऊ शकले नाहीत. ही बाब ध्यानात घेता आयुक्त अराेरा ताेडगा काढण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती आहे.
शासनाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष का?
‘बीपीएमएस’च्या प्रणालीत ऑक्टाेबर २०२० पासून तांत्रिक बिघाड हाेत आहे. त्यामुळे या प्रणालीत दुरुस्ती हाेइपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीनुसार नकाशा मंजुरीचे शासनाचे निर्देश हाेते. काेराेनाचे संकट ओसरल्यानंतर शासनाकडून बांधकाम क्षेत्राला दिलासा दिला जात असतानाच मनपाच्या स्तरावर शासन निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.