कारवाईच्या धास्तीने सभेत मांडला हिशेब!

अर्थ विभागाला कायद्यातील तरतुदीचा उशिराने साक्षात्कार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व स्थायी समितीपुढे जमा-खर्चाचा हिशेब ठेवणे कायद्याने बंधनकारक असताना एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ दरम्यानचा खर्चाला कोणत्याची समितीची मंजुरी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. ही बाब लोकमतने सातत्याने मांडली, सोबतच अर्थ सभापतींनी पंचायत राज समितीकडे केलेल्या तक्रारीनंतर कारवाईच्या भीतीने मंगळवारी स्थायीच्या सभेत जमा-खर्च मांडून सभेत मंजुरी घेण्यात आली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम १०९ नुसार जिल्हा परिषदेच्या जमा-खर्चाला अर्थ व स्थायी समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्याकडे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर यांनी रूजू झाल्यापासून लक्षच दिले नाही. कायदेशीर तरतूद असतानाही कर्तव्यात कसूर करण्याचा हा प्रकार त्यांनी सातत्याने केला. ही बाब ‘लोकमत’ने सातत्याने मांडली. सोबतच अर्थ सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनीही प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. काहीच फरक पडत नसल्याने पंचायत राज समितीकडेही तक्रार केली. याप्रकरणी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भारसाकळे यांनी ३ जून रोजी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नागर यांची विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर दोनच दिवसात म्हणजे, ५ जून रोजी जमा-खर्च सादर करण्याची नोटशिट तयार झाली. त्याच दिवशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्षांची त्यावर स्वाक्षरी घेत वेळेवरच्या विषयाच्या यादीत जमा-खर्चाला मंजुरीचा विषय घुसडण्यात आला. त्याला सभेत मंजुरीही देण्यात आली, हे विशेष. कर्जमाफी सरसकट शेतकऱ्यांना द्या!शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेताना पाच एकराच्या आतील शेतकऱ्यांना पात्र ठरवले. त्यामुळे शेती विभाजन न झालेल्या लाखो एकत्रित कुटुंबांवर अन्याय होणार आहे. त्यासाठी पाच एकराचे निकष न लावता सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीचा ठराव सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी मांडला. त्याला मंजुरी देत शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. बिंदूनामावलीचा घोळ कायमच!जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बिंदूनामावलीतील घोळ दुरूस्त करण्यासाठी शिक्षण विभागातील कर्मचारी मसने यांच्या सोबतीला बांधकाम विभागातील गाडगे यांना देण्यात आले; मात्र तरीही अद्याप निर्दोष बिंदूनामावली तयार झाली नाही, हा मुद्दा शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी मांडला. त्यावर कर्मचारी रजेवर आहेत, ते रूजू होताच बिंदूनामावली निश्चित होईल, असे शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी सांगितले.