शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे निधन; राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात त्यांनी घेतला अखेरचा श्वास
2
डोनाल्ड ट्रंप टॅरिफविरोधात भारतीय सैन्याची एन्ट्री; ५४ वर्षांपूर्वीची कारस्थाने बाहेर काढली...
3
'विरोधकांनी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारुन घेतला', 'ऑपरेशन सिंदूर'बाबतच्या चर्चेवरून PM मोदींचा टोला
4
"कोण खरा भारतीय, कोण नाही हे कोर्ट ठरवू शकत नाही’’, प्रियंका गांधींनी केला राहुल गांधींचा बचाव
5
राज ठाकरेंशी युतीला कौल? इंडिया-मविआवर पाणी सोडण्याची तयारी? दिल्लीत उद्धव ठाकरेंची परीक्षा
6
Anil Ambani at ED Office : अनिल अंबानी ED च्या कार्यालयात दाखल; १७ हजार कोटींच्या कर्जाच्या फसवणुकीप्रकरणी झाले हजर
7
मी तिचा पहिला रूग्ण, ती माझी शेवटची डॉक्टर, १३ दिवसांचा ड्रामा नको...; इंजिनिअरनं संपवलं जीवन
8
बँकेचा CEO बदलताच शेअरला 'रॉकेट' स्पीड! एका झटक्यात गुंतवणूकदारांना झाला इतका फायदा
9
'या' महिला खासदाराचे क्रश आहेत पंकज त्रिपाठी, कॉफी डेटची दिलेली ऑफर, म्हणाल्या- "मी त्यांना पत्रही लिहिलं होतं पण..."
10
Mahabharat: महाभारतात ४५ लाख योद्ध्यांसाठी १८ दिवस कोण करत होतं स्वयंपाक?
11
ऑपरेशन सिंदूरचा जोरदार दणका! पाकिस्तानचं रहीम यार खान एअरबेस अजूनही बंद; पुन्हा जारी करण्यात आला NOTAM
12
IND vs ENG: 'या' विकेटने सामना फिरला...; सुनील गावसकरांनी सांगितला सामन्याचा 'टर्निंग पॉईंट'
13
खळबळजनक! एकतर्फी प्रेमात वेडा झाला तरुण, १५ वर्षांच्या मुलीवर दिवसाढवळ्या झाडल्या गोळ्या
14
"लाल किल्ल्यावर भगवा फडकवा पण तिरंगा मानलाच पाहिजे"; संभाजी भिडेंच्या विधानाची चर्चा
15
'दीवार'मधला चिमुकला आहे 'या' मराठी अभिनेत्रीचा मोठा भाऊ, कुटुंबासोबत परदेशात झाला स्थायिक
16
FD की सोने? गुंतवणुकीचा राजा कोण? बहुतेकांना यातील फायदे तोटे माहिती नाही, कशी करायची योग्य निवड?
17
बाबा वेंगाची ऑगस्टसाठी डबल फायर भविष्यवाणी; भले भले अंदाज लावून थकले...
18
आनंदाची बातमी! WhatsApp वापरत नसलेल्यांशी करता येणार चॅट, नव्या फीचरची कमाल
19
'सैराट' फेम अभिनेता लवकरच होणार बाबा?, बेबी शॉवरचे फोटो आले समोर
20
TCS ऑफिसबाहेर फुटपाथवरच झोपला कर्मचारी, थकीत सॅलरीवरून वाद; टाटा कंपनीनं मौन सोडलं

जमीन एकत्रीकरणासाठी शासनाला मार्गदर्शन मागणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 22, 2019 12:05 IST

अकोला : गावातील ७५ टक्के खातेदारांनी मागणी केल्यास जमीन एकत्रीकरण योजना राबवण्यासाठी ग्रामसभांचे ठराव मागवण्याची तयारी भूमी अभिलेख विभागाने केली; मात्र त्यासाठी पंचायत विभागाने कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शासनाची योजना कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडला.

अकोला : गावातील ७५ टक्के खातेदारांनी मागणी केल्यास जमीन एकत्रीकरण योजना राबवण्यासाठी ग्रामसभांचे ठराव मागवण्याची तयारी भूमी अभिलेख विभागाने केली; मात्र त्यासाठी पंचायत विभागाने कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शासनाची योजना कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर आता या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत शासनाकडूनच मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी पंचायत विभागाने केली आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागासह तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.वारसा हक्क, खरेदी-विक्री व्यवहारांमुळे जमिनीचे सातत्याने तुकडे पडत आहेत. छोटे-छोटे विखुरलेले तुकडे होत असल्याने शेती करताना बियाणे, खते, अवजारे तुकड्यांमध्ये हलवण्याच्या कामात वेळ, श्रम, पैशांचा अपव्यय होतो, तसेच देखभालीतही अडचणी येतात. त्याशिवाय, हद्दीवरून मोठे वाद निर्माण होतात. सोबतच छोट्या तुकड्यांमध्ये शेततळे, विहीर खोदणे, पाण्याचे पाट, चर खोदणे, रस्ते ठेवणे शक्य होत नाही. या सर्व कारणांमुळे किफायतशिर शेती करणे जमत नसल्याने ती पडीत ठेवली जाते. या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम १९४७ अमलात आला. विदर्भ, मराठवाड्यात हा कायदा १ एप्रिल १९५९ पासून लागू झाला. या कायद्यांतर्गत राज्यातील गावांमध्ये जमीन एकत्रीकरण योजना राबवण्यात आली; मात्र ११७९६ गावांमध्ये ती राबवलीच नाही. दरम्यान, या कायद्याला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर ज्या गावातील ७५ टक्के खातेदार ग्रामसभांमध्ये तसा ठराव घेतील, त्याच गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचे ठरले. त्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेऊन जिल्ह्यातील गावांचे ठराव मागवण्याचा प्रयत्न भूमी अभिलेख विभागाने केला. विशेष ग्रामसभेत हा ठराव ठेवण्याचे भूमी अभिलेख विभागाने म्हटले. वर्षात आता चारच ग्रामसभा घेता येतात, अशी परिस्थिती असली तरी एप्रिल २०१८ नंतर आतापर्यंत तीन ग्रामसभा पार पडल्या. त्यापैकी कोणत्याही सभेत जमीन एकत्रीकरणाच्या ठरावावर चर्चाच झाली नाही. त्यातच खातेदारांनी एकत्र येऊन मागणी केल्यास ही योजना राबवता येईल. त्यासाठी प्रशासन काय करू शकते, याबाबत शासनाकडेच मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी पंचायत विभागाने केली. त्यानुसार जिल्ह्यात विशेष ग्रामसभा घेण्याबाबत शासन काय सांगते, यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

 

टॅग्स :Akolaअकोला