लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिका प्रशासनाने अकोलेकरांवर अव्वाच्या सव्वा दराने आकारलेली करवाढ नियमानुसार नसल्याचे सांगत भारिप-बहुजन महासंघाचे सर्वेसर्वा अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत: अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्यासमोर युक्तिवाद केला. अँड. आंबेडकरांनी सुमारे दोन ते अडीच तास युक्तिवाद केल्यानंतर मनपाच्यावतीने आयुक्त अजय लहाने यांनीसुद्धा प्रशासनाची बाजू भक्कमपणे मांडली. प्रशासनाने केलेली करवाढ नियमानुसार असल्याचे आयुक्त लहाने यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. याप्रकरणी विभागीय आयुक्त काय निर्णय देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिके च्या प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने तब्बल १६ वर्षांनंतर घेतला. २00१ मध्ये मनपा अस्तित्वात आल्यानंतर प्रशासनाने ‘सेल्फ असेसमेंट’च्या माध्यमातून पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवत अत्यल्प करवाढ लागू केली. त्याचा परिणाम उत्पन्न वाढीवर झाला. महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढ लागू केली. ही करवाढ नियमानुसार नसल्याचा आक्षेप घेत भारिप-बहुजन महासंघाने राज्य शासन व अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्यासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली असता अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत: युक्तिवाद केला. त्यानंतर अँड. संतोष राहाटे यांनी युक्तिवाद केला. मनपाच्यावतीने आयुक्त अजय लहाने यांनीसुद्धा स्वत: बाजू मांडत प्रशासनाचा निर्णय नियमाच्या चौकटीतच असल्याचे सांगितले. यावेळी मनपातील गटनेत्या अँड. धनश्री देव, नगरसेविका किरण बोराखडे, नगरसेवक बबलू जगताप, माजी आमदार हरिदास भदे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बालमुकुंद भिरड, प्रदीप वखारिया, जि.प. सदस्य सम्राट डोंगरदिवे, माजी नगरसेवक गजानन गवई, मनोहर पंजवाणी, डॉ. राजकुमार रंगारी तसेच मनपा उपायुक्त समाधान सोळंके, कर अधीक्षक विजय पारतवार उपस्थित होते.
काय म्हणाले अँड. आंबेडकर?- मनपाला करवाढ करताना दीड टक्क्यांपेक्षा अधिक दर लागू करता येत नाहीत. - चॅरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक स्थळांवरही मनपाने कर लागू केला.- सभागृहात महापौर विजय अग्रवाल यांनीच ठराव मंजूर केला. तो सभागृहाच्या सर्वसंमतीने आवश्यक होता. - नागरिकांच्या पूर्वसंमतीशिवाय मालमत्तांचे मोजमाप केले. - मनपाने ‘रेटेबल व्हॅल्यू, कॅपिटल व्हॅल्यू’ निश्चित न करताच ठराव घेतला.
आयुक्तांनी मांडली बाजू!- महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत स्वायत्त संस्थेला करवाढ करण्याचे अधिकार आहेत. या ठिकाणी नगर परिषदांचा दाखला दिला जात आहे.- चॅरिटेबल ट्रस्टला प्राप्त निधीतून त्यांनी ट्रस्टवर खर्च करणे अपेक्षित असून, त्यासाठी त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करणे भाग आहे. धार्मिक स्थळांच्या जागेवरील दुकानांना कर लागू आहे. मनपाने करवाढीतून ट्रस्ट, धार्मिक स्थळांना वगळले आहे.- सभागृहाचा निर्णय ऐकल्यानंतर महापौरांनी अंतिम मत मांडले आहे. सभेचे पीठासीन अधिकारी म्हणून त्यांचा तो अधिकार आहे.- मालमत्तांचे मोजमाप करताना नागरिकांची संमती (स्वाक्षरीसह) घेण्यात आली. - आम्ही सभागृहाने सर्वानुमते मंजूर केलेल्या ठरावानुसार करवाढ लागू केली.