सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : बालक हा देशाचे भविष्य आहे, हे सांगणार्‍या शासनाकडूनच बालकांना पाणी, स्वच्छतागृहांच्या अभावात अंगणवाड्यांमध्ये बसणे भाग पाडले जात आहे. जिल्ह्यातील १३९0 पैकी ७८३ अंगणवाड्यात स्वच्छतागृह नाहीत, ५0५ अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही. यावरून बालकांच्या शिक्षण आणि आरोग्याबद्दल शासन किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. ग्रामीण भागात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतून शून्य ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी अंगणवाड्या, मिनी अंगणवाड्या चालविल्या जातात. कुपोषण कमी करणे, त्यासाठी बालकांना पूरक पोषण आहार देणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठीचे विविध उपक्रमही राबवले जातात. त्याचवेळी त्या अंगणवाड्यांमध्ये बालकांना पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नसल्याचाही विरोधाभास आहे. त्याशिवाय, एवढय़ा लहान बालकांना कोणतीच समज नसते. त्यांच्या शारीरिक स्वच्छतेसाठी स्वच्छतागृहांची सोय आवश्यक असताना जिल्ह्यातील ६0 टक्क्यांपेक्षा अधिक अंगणवाड्यांमध्ये ती सोयच नसल्याची आकडेवारी आहे. देशात विकासाचे ढोल बडवणे सुरू असताना अंगणवाड्यातील बालकांना पिण्याचे पाणीही उपलब्ध नसल्याचे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे, अंगणवाड्यांतील बालकांच्या आरोग्यासाठी प्रचंड खर्च केला जातो. त्यातून नेमका कोणाचा विकास साधला जात आहे, ही बाबही शोधाची आहे.
अंगणवाड्यांमधील बालकांची गैरसोयजिल्ह्यातील एकूण १३९0 अंगणवाड्यांमध्ये सद्यस्थितीत १ लाख ५ हजार ६७६ बालके आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या बालकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहाची सोय करण्यास शासनाची प्रचंड दिरंगाई होत आहे.
पूरक पोषण आहाराचा वाया जाणारा खर्चअंगणवाड्यांमध्ये पूरक पोषण आहार वाटप योजनेतील पन्नास टक्के खर्च काहींचे हित साधण्यासाठी केला जात आहे. त्याचा लेखाजोखा घेतल्यास राज्यातील सत्ताधारी आणि काही विरोधकांचे हात किती बरबटले आहेत, याचा पर्दाफाश होतो. पूरक पोषण आहाराच्या नावावर डल्ला मारणारांनी अंगणवाड्यातील ही समस्या निकाली काढण्याकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.