- सचिन राऊत
अकाेला : राज्यातील विविध शासकीय कामकाज करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या तब्बल २९ लाचखाेरांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केल्यानंतर त्यांना न्यायालयाने २०२१ या वर्षातील ८ महिन्यांत शिक्षा ठाेठावली. मात्र, या लाचखाेरांवर बडतर्फीची कारवाई अद्यापही झाली नसल्याचे वास्तव आहे़ न्यायालयाने शिक्षा ठाेठावल्यानंतरही त्यांचा संबंधित विभाग या लाचखाेरांना पाठीशी घालत असल्याचे वास्तव आहे़. शासकीय कार्यालयात अडलेले काम करून देण्यासाठी शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी लाच मागत असताना अटक झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचा तपास करून एसीबीने न्यायालयात दाेषाराेपपत्र दाखल केले़. त्यानंतर या प्रकरणाचे खटले न्यायालयात चालल्यानंतर न्यायालयाने राज्यातील विविध ठिकाणी कार्यरत असलेल्या २९ लाचखाेरांना शिक्षा सुनावली आहे़ मात्र, या लाचखाेरांना त्यांचेच संबंधित विभाग पाठीशी घालत असल्याचे वास्तव आहे़. या लाचखाेरांवर संबंधित विभागाकडून अद्यापही बडतर्फीची कारवाई झाली नसल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून, एसीबी व न्यायालयाच्या कारवाईनंतरही त्यांचा संबंधित विभाग या लाचखाेरांवर मेहेरबान असल्याचे दिसून येत आहे़. एसीबीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार या लाचखाेरांवर अद्यापही कारवाई झाली नसल्याने त्यांचा संबंधित विभाग त्यांना पाठीशी घालत असल्याची माहिती आहे़.
परिक्षेत्रनिहाय आकडेवारी
परिक्षेत्र कारवाई न झालेल्यांची संख्या
मुंबई ०१
ठाणे ०४
पुणे ००
नाशिक ०२
नागपूर ०८
अमरावती ०१
औरंगाबाद ०३
नांदेड ११
एकूण २९
लाचखाेरांची वर्गनिहाय संख्या
शासकीय कार्यालयात काम अडवून त्यांना विविध तांत्रिक मुद्दे सांगत काम हाेणार नसल्याचे सांगून लाच मागणाऱ्या क्लास वन अधिकाऱ्यांसह वर्ग दाेन, तीन आणि चार मध्ये काम करणाऱ्यांचा समावेश आहे़. यानुसार वर्ग एकचा एकही अधिकारी नसल्याचे वास्तव आहे, तर वर्ग दाेनचे ३ अधिकारी असून वर्ग तीनचे २३ कर्मचारी लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले़. वर्ग चारच्या २ जणांना अटक करण्यात आली असून, एका इतर लाेकसेवकास एसीबीने अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयाने शिक्षा ठाेठावली आहे़.
शासकीय कार्यालयांचा हात आखडता
शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर एसीबीने कारवाई केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचे खटले न्यायालयात चालले़ दाेषी आढळल्यानंतर त्यांना शिक्षाही ठाेठावण्यात आली़ मात्र, या लाचखोरांवर ते कार्यरत असलेल्या संबंधित विभागाने बडतर्फीची कारवाई करण्याचा नियम असताना अशांवर अद्यापही कारवाई केलेली नसल्याचे समाेर आले आहे़ त्यामुळे लाचखाेरांवर कारवाईसाठी शासकीय कार्यालयांचा हात आखडता असल्याचे दिसून येत आहे.