अकोला : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. विपीनकुमार शर्मा यांनी रस्त्यालगत पक्की दुकाने उभारणार्या अतिक्रमकांची दुकाने भुईसपाट केली होती. अशा व्यावसायिकांनी न्यायालयातून तात्पुरता स्थगनादेश मिळवत पुन्हा नव्याने दुकानांचे बांधकाम केले. हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाच्या स्थगनादेशाचा अवमान असून, अशा अतिक्रमणधारकांना मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर नोटीस बजावणार असल्याची माहिती आहे.मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी शहराला अतिक्रमणमुक्त करण्याचा संकल्प केला. त्यानुसार प्रमुख मार्गावरील अनेक अतिक्रमित पक्की दुकाने भुईसपाट केली जात आहेत. ज्या मार्गावरील अतिक्रमण दूर होत आहे, त्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण, पेव्हर ब्लॉक व वृक्ष लागवड करण्याचा आराखडा प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सवरेपचार रुग्णालयासह टॉवर चौकातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आवारभिंतीलगत अतिक्रमणधारकांनी पक्की दुकाने उभारली. यासह शहराच्या विविध भागात महसूल विभागाच्या जागेवर अतिक्रमकांनी कब्जा केल्याची परिस्थिती आहे. या संबंधित अतिक्रमकांना हुसकावण्यासाठी गेलेल्या मनपाच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाला स्थानिक न्यायालयातून मिळविलेला तात्पुरता स्थगनादेश दाखवल्या जात आहे. अशा स्थगनादेश मिळवलेल्या अतिक्रमकांची दुकाने अद्यापही कायम आहेत. सार्वजनिक आवार भिंतीलगत पक्की दुकाने उभारणार्या व्यावसायिकांनी न्यायालयाचा तात्पुरता मनाई हुकूम दाखवल्याने मनपाला माघारी फिरावे लागले होते. यावर ह्यलोकमतह्णने प्रकाशझोत टाकताच, मनपाचा विधी विभाग खळबळून जागा झाला. यासंदर्भात न्यायालयातून स्थगनादेश मिळवलेल्या २४ अतिक्रमकांना नोटीस दिल्या जाईल. आयुक्तांसमोर होणार्या सुनावणीदरम्यान अतिक्रमकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे अतिक्रमण करणार्यांची यापुढे गय करण्यात येणार नाही हे दिसून येते.
स्थगिती असली तरी, गय नाहीच!
By admin | Updated: July 12, 2014 01:53 IST