अकोला: महापालिकेच्या उत्पन्नाची तूट भरून काढण्यासाठी तसेच शहर विकासाच्या योजनांमध्ये आर्थिक हिस्सा जमा करण्यासाठी बाजार मूल्यानुसार अक ोलेकरांच्या मालमत्ता करात ८० टक्क्यांनी करवाढ करण्याचा निर्णय मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी घेण्यात आला. पंधरा वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००२ मध्ये मालमत्ता कर विभागाने ६० टक्क्यांनी करवाढ केली होती. तेव्हापासून दर चार वर्षांनी केल्या जाणाऱ्या मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला खो देण्यात आल्याने सुधारित करवाढ होऊ शकली नाही. महापालिकेच्या हद्दवाढीत समाविष्ट झालेला नवीन भाग वगळून शहरातील निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या मालमत्तांवर सुधारित कर प्रणाली लागू करण्यावर प्रशासनाने आज शिक्कामोर्तब केले. मनपाच्या मुख्य सभागृहात आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेत नगर रचना विभाग तसेच मालमत्ता कर विभागाने मालमत्ता कराच्या मागणीत ८० टक्के वाढ प्रस्तावित केली. तसा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त समाधान सोळंके यांनी सादर केला. मालमत्ता कर विभागाच्या दप्तरी ७४ हजार मालमत्ताधारकांची नोंद होती. त्यापासून अवघे १६ ते १८ कोटी रुपये वार्षिक कर वसुली होत असल्याने व ही रक्कम अतिशय तोकडी असल्यामुळे प्रशासनाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे शहरातील मालमत्तांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला. स्थापत्य कन्सलटन्सीला मालमत्तांचे सर्वेक्षण व संगणकीकृत नोंदी करण्याचे काम देण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त सोळंके यांनी दिली. कंपनीच्या सर्व्हेनुसार नवीन प्रभाग वगळून शहरात १ लाख ५ हजाराच्या आसपास मालमत्तांची नोंद करण्यात आली आहे. मालमत्तांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांच्या मोजमापाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यापैकी ७४ हजार मालमत्तांचे दस्तावेज उपलब्ध झाले असून त्यांच्या नोंदी केल्या जात आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या तसेच शासनाच्या विविध योजनांमध्ये मनपाचा आर्थिक हिस्सा जमा क रण्यासाठी भांडवली नव्हे तर बाजार मूल्यानुसार कर आकारणी करणे गरजेचे असल्याचे उपायुक्त समाधान सोळंके यांनी सभागृहाला सांगितले. शहर हितासाठी करवाढ गरजेचे असल्याचे सांगत महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर केला. यावेळी उपमहापौर वैशाली शेळके, मनपा आयुक्त अजय लहाने यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवक उपस्थित होते.
अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात ८० टक्के करवाढ
By admin | Updated: April 4, 2017 01:17 IST