अकोला जिल्हा परिषदेचे स्वनिधीतील सर्वात मोठे अंदाजपत्रक

२६ कोटी ८१ लाख ५९ रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक सादर करताना सर्वच विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली.

अकोला - जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील स्वनिधीचे सर्वात मोठे अंदाजपत्रक बुधवारी अर्थ सभापती राधिका धाबेकर यांनी सादर केले. २६ कोटी ८१ लाख ५९ रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक सादर करताना सर्वच विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. लोकसभा आचारसंहितेमुळे हे अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी आधीच मंजूर केले असल्याने बुधवारी सभागृहाची औपचारिक मान्यता घेण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून (सेस फंड) यावर्षी सर्वच विभागाच्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. शिक्षण विभागाला तर मागणीपेक्षा अधिक निधी मिळाला आहे. आरोग्य विभागासाठी १ कोटी २६ लाख २0 हजार, शिक्षण विभागासाठी १ कोटी ७३ लाख ४५ हजार, पाणीपुरवठा विभागासाठी ३ कोटी, समाजकल्याणसाठी ४ कोटी ३१ लाख २ हजार, महिला व बालकल्याणसाठी १ कोटी ५२ लाख १५ हजार, कृषीसाठी ३ कोटी ५३ लाख ८0 हजार, पशुसंवर्धन ५ लाख १५ हजार, वनीकरण ५0 हजार, पंचायत विभाग २ कोटी ४ लाख ३१ हजार, लघुसिंचन २ लाख ५0 हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सभेत माझोडच्या पाणीपुरवठा योजनेची हद्द वाढ, विरोधी पक्षांना वाहन पुरविणे, घटस्फोटित महिलांसाठी घरकुल योजना, पूर्णेच्या दूषित पाण्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा करणे, खांबोरा पाणीपुरवठा योजनेला पाणी पुरविणे आदी विषयांवर चर्चा झाली. ** समाजकल्याणसाठी निधी पळविण्याचा घाटकृषी आणि महिला व बालकल्याण विभागासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या निधीतून १ कोटीचा निधी समाजकल्याणसाठी वळता करण्याचा घाट सत्ताधारी भारिप-बमसंच्या सदस्यांनी सभागृहात घातला होता. मात्र, नितीन देशमुख, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, रेणुका दातकर आणि जोत्स्ना चोरे यांच्या प्रखर विरोधामुळे मूळ अंदाजपत्रकात कोणताही बदल न करता मंजूर करण्यात आले. ** समिती सदस्य निवड लांबणीवरजिल्हा परिषदेच्या दोन सदस्यांसह आकोट पंचायत समितीच्या सभापतींना कोणत्याही विषय समितीवर स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे बुधवारच्या सभेत ही निवड केली जाणार होती. काँग्रेस आणि भाजपच्या गटनेत्यांमध्ये याबाबत सहमती न झाल्याने सदस्य निवड लांबणीवर पडली. सहा महिन्यांपासून काँग्रेसचे बोंद्रे, भाजपचे मनोहर हरणे आणि आकोटच्या सभापती समितीविना आहेत.