लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेले रस्ते दर्जोन्नत करून ती कामे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून करण्याचा सपाटा शासनाकडून लावण्यात आला. ती कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत असताना त्यावर लोकप्रतिनिधींचेही नियंत्रण नाही. विशेष म्हणजे, योजनेतील अनेक रस्ते एका वर्षातच खराब होत असल्याचे प्रकारही पुढे येत आहेत. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील ३३ रस्त्यांना दर्जोन्नत केल्यापेक्षा त्यासाठी जिल्हा परिषदेलाच निधी देण्याची मागणी होत आहे. तसा प्रस्तावही नियोजन समितीकडे पाठवला जात आहे.ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांची कामे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूून करण्यासाठी अनेक रस्ते आधीच जिल्हा परिषदेकडून हिरावण्यात आले. त्यानंतर ३३ रस्त्यांची दर्जोेन्नती करून ती कामेही त्याच योजनेतून करण्यासाठीचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला. त्या ठरावाला आक्षेप घेत रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषदेकडूनच केली जावी, त्यासाठी दर्जोन्नतीचा ठराव न घेता जिल्हा परिषदेला निधी द्यावा, त्यासाठी लेखाशीर्ष उघडावे, अशी मागणीही सदस्यांनी केली. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे यंत्रणा असताना ग्रामीण रस्त्यांची कामे शासनाकडून केली जात आहेत. त्यामुळे हा विभाग दिवसेंदिवस बिनकामाचा होत आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील अधिकारी-कर्मचारी कुणालाही दाद देत नाहीत. कामाच्या दर्जाची माहिती थेट पुणे येथील गुणवत्ता नियंत्रण पथकाकडेच आहे. त्याबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे कामे निकृष्ट दर्जाची होत असून, एक ते दोन वर्षातच रस्त्यांची वाट लागत आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी ही कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून करणेच आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील ३३ रस्त्यांसाठी जिल्हा परिषदेलाच निधी द्यावा, अशी मागणी त्यातूनच पुढे आली आहे.
अकोला : ३३ ग्रामीण रस्त्यांसाठी जिल्हा परिषदेला हवा निधी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 11, 2020 12:44 IST