संतोष येलकर / अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या इमारत बांधकामांसह स्मशानभूमी विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला ३ कोटी ७५ लाखांचा निधी गेल्या दोन वर्षांंच्या कालावधीत खर्च होऊ शकला नाही. अखर्चित निधी खर्च करण्यास शासनाकडून मुदतवाढ मिळाली नसल्याने, अखेर हा निधी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेला शासनाकडे सर्मपित करावा लागला. निधी शासनजमा करण्यात आल्याने, जिल्ह्यातील २७ ग्रामपंचायतींच्या इमारतींची बांधकामे आणि ३५ स्मशानभूमींच्या विकास कामांचे नियोजन बारगळले आहे.जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजना २0१२-१३ अंतर्गत जनसुविधा योजनेच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला ३ कोटी ७५ लाखांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला मंजूर करण्यात आला. उपलब्ध एकूण निधीपैकी जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात २७ ग्रामपंचायतींच्या नवीन इमारती बांधकामांसाठी २ कोटी ७0 लाख आणि ३५ ग्रामपंचायतींमार्फत स्मशानभूमी विकास, स्मशानभूमी शेड व स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ते कामांसाठी १ कोटी ५ लाख असे एकूण ३ कोटी ७५ लाखांच्या विकासकामांचे नियोजन जिल्हा परिषदमार्फत करण्यात आले होते. परंतु या विकासकामांसाठी गावांची निवड आणि कामांच्या याद्यांना मंजुरीची प्रक्रिया रखडल्याने, ३१ मार्च २0१५ पर्यंंत जनसुविधांच्या कामांसाठी उपलब्ध असलेला ३ कोटी ७५ लाखांचा निधी खर्च होऊ शकला नाही. गेल्या दोन वर्षांंच्या कालावधीत अखर्चित राहिलेला निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळावी, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत २ जानेवारी २0१५ रोजीच्या प्रस्तावानुसार राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडे मागणी करण्यात आली; मात्र शासनाकडून मुदतवाढ मिळाली नसल्याने, अखर्चित असलेला ३ कोटी ७५ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदमार्फत २२ मे रोजी शासनाकडे सर्मपित करण्यात आला. उपलब्ध निधी शासनाकडे जमा करण्यात आल्याने, जिल्ह्यातील २७ ग्रामपंचायतींच्या नवीन इमारतींची बांधकामे आणि ३५ ग्रामपंचायतींमार्फत करावयाच्या स्मशानभूमी विकास, शेड आणि सिमेंट काँक्रीट रस्ते कामांसाठी जिल्हा परिषदेने केलेले नियोजन बारगळले आहे. निधी शासनाकडे परत पाठविण्यात आला असल्याने, या कामांचा मार्ग आता बंद झाला आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेकडील ३.७५ कोटींचा निधी शासनजमा
By admin | Updated: May 25, 2015 02:23 IST