संतोष येलकर, अकोला: मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडे जिल्ह्यातील स्वमालकीच्या जागा आणि त्यावरील अतिक्रमणांची माहिती (रेकाॅर्ड) उपलब्धच नाही. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मालकीच्या गावनिहाय जागांच्या सातबारासह वस्तुनिष्ठ माहितीचा लेखाजोखा मागविण्यात आला आहे. संबंधित माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (डीसीईओ) जिल्हा परिषदेच्या विविध खातेप्रमुख आणि जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) ५ डिसेंबर रोजी पत्राव्दारे दिले.
जिल्हा परिषद मालकीच्या जिल्ह्यातील पंचायत समिती व ग्रामपंचायती अंतर्गत असलेल्या जागा, इमारती, संबंधित मालमत्तांचा वापर आणि त्यावरील अतिक्रमण यासंदर्भातील माहितीचे रेकाॅर्ड सादर करण्यासंदर्भात यापूर्वी वारंवार पत्राव्दारे सूचना देण्यात आल्यानंतरही संबंधित खातेप्रमुख आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडे अद्याप माहिती सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद मालकीच्या जिल्ह्यातील जागा, इमारती आणि अतिक्रमणासंदर्भातील माहितीचे रेकाॅर्ड जिल्हा परिषदेकडे अद्याप उपलब्ध नाही. ही गंभीर बाब लक्षात घेता, जिल्हा परिषद मालकीच्या जिल्ह्यातील गावनिहाय जागा, इमारती इत्यादी मालमत्तांचा सातबारा तसेच वस्तुनिष्ठ माहितीचा लेखाजोखा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मालमत्ता अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे विविध विभागप्रमुख व जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना ५ डिसेंबर रोजी पत्राव्दारे दिले.गावनिहाय अशी मागविली मालमत्तांची माहिती !
गावाचे नाव, जिल्हा परिषद मालकीच्या मालमत्तेेचे नाव व वर्णन, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतीचे वर्ष, जागेचे एकूण क्षेत्रफळ, बांधकाम केलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ आणि खुल्या जागेचे क्षेत्रफळ, सातबारा तसेच नमुना ८ नुसार मालमत्ता सध्या कोणाचे नावाने आहे, मालमत्ता सध्या काेणत्या प्रयोजनासाठी वापरात आहे, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व बांधकाम उपविभाग यापैकी कोणत्या स्तरावरील मालमत्ता रजिस्टर नोंद आहे, नोंदवही पान क्रमांक, संबंधित जागेवर अतिक्रमण आहे काय व त्याचे स्वरुप, जागा व इमारतीची किंमत आदी १२ मुद्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे.स्थायी समितीच्या सभेत केली होती विचारणा !
जिल्हा परिषद मालकीच्या जिल्ह्यात मालमत्ता किती, त्यापैकी जिल्हा परिषदेच्या नावावर किती आणि अतिक्रमणे आहेत काय, यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी विचारणा केली होती.