- आशिष गावंडे
अकोला : महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता करवाढीसाठी प्रशासनाने ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले. ‘स्थापत्य’कंपनीच्यावतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण व मोजमापाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, मनपाच्या दप्तरी आता १ लाख ५३ हजार मालमत्तांची नोंद झाली आहे. यापूर्वी कर वसुली विभागाकडे ७१ हजार मालमत्तांची नोंद होती. त्यापैकी ३१ हजार मालमत्ताधारकांनी मनपाकडे कधीही कर जमा केला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव सर्वेक्षणादरम्यान उजेडात आले, हे येथे उल्लेखनीय.
मनपा प्रशासनाने दर तीन वर्षांनंतर शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून त्यावर सुधारित दर आकारणी करणे अपेक्षित आहे. याठिकाणी स्वत:च्या तुंबड्या भरणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाºयांनी व मतांची गोळाबेरीज करणाºया राजकीय पदाधिकाºयांनी जाणीवपूर्वक मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. साहजिकच त्याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला. तब्बल १८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मनपा प्रशासनाने मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेतला. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’प्रणाली’द्वारे पुनर्मूल्यांकनाला मंजुरी दिली. ‘स्थापत्य’नामक कंपनीने मनपा क्षेत्रातील नवीन प्रभाग वगळून इतर भागात पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण केली असता १ लाख ४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. सर्वेक्षणादरम्यान एक-दोन नव्हे तर चक्क ३१ हजार मालमत्ताधारकांनी मनपाच्या मालमत्ता कर वसुली विभागाकडे कधीही कर जमा केलाच नसल्याचे चित्र समोर आले. हद्दवाढीनंतर मनपा क्षेत्रात सामील झालेल्या नवीन प्रभागांतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण व मोजमापाची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे. नवीन प्रभागात ४९ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली आहे. नियमानुसार संबंधित मालमत्ताधारकांचे आक्षेप व हरकती-सूचना निकाली काढण्यासाठी सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.पुढील आठवड्यात सुनावणी?मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ होऊन २४ गावांचा मनपात समावेश झाला. त्यावेळी मालमत्तांची अचूक संख्या किती, याबद्दल तत्कालीन ग्राम पंचायतींनी दिलेल्या आकडेवारीबद्दल संभ्रम होता. प्रशासनाने ‘जीआयएस’प्रणालीचा वापर करून पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण केली असता ५४ हजार मालमत्तांची नोंद झाली. नागरिकांचे आक्षेप, हरकती व सूचना निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाकडून पुढील आठवड्यात सुनावणी प्रक्रियेला प्रारंभ होण्याची दाट शक्यता आहे.
राजकारणी, डॉक्टर, उद्योजकांनी लावला चुना!मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवताना अचंबित करणारे अनेक प्रकार समोर आल्याची माहिती आहे. शहरातील राजकारणी, नामवंत डॉक्टर, उद्योजकांनी उभारलेले आलिशान बंगले, प्रतिष्ठाण, हॉस्पिटल यांच्या बदल्यात मनपाकडे अत्यंत नगण्य कर जमा केल्याचे उघडकीस आले. या प्रकारामुळे मनपाचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सुधारित कर लागू झाल्यामुळे संबंधितांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.टप्प्याटप्प्याने होईल करवाढ!महापालिका प्रशासनाने लागू केलेली सुधारित दरवाढ नवीन प्रभागातील मालमत्ताधारकांना लागू होणार नाही. हद्दवाढीच्या निकषानुसार संबंधित मालमत्ताधारकांना प्रती वर्ष २० टक्के नुसार मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ केली जाणार आहे. अर्थात, पाच वर्षांनंतर सुधारित दरानुसार पूर्ण कर लागू केला जाईल.