लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा २० दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना अद्यापपर्यंत महापालिक ा प्रशासनाला अर्थसंकल्प सादर करण्यास मुहूर्त सापडत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. मनपातील मुख्य लेखापरीक्षकांचे पद रिक्त असून, या पदाचा अतिरिक्त प्रभार स्वीकारण्यास शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नकारघंटा कायम असल्यामुळे प्रशासनासोबतच सर्वाधिक कोंडी सत्तापक्ष भाजपाची झाल्याची माहिती आहे. हा गुंता प्रशासन व सत्तापक्ष कशा रीतीने सोडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.गत दोन वर्षांपासून महापालिकेची विस्कटलेली घडी अद्यापही रुळावर येत नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासकीय कारभार सुरळीत चालविण्यासाठी मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी, शहर अभियंता बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग आदी महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची गरज आहे. वर्तमान स्थितीत मनपात मुख्य लेखापरीक्षक, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग आदी पदांसह करमूल्यांकन अधिकाºयांचे पद रिक्त आहे.साहजिकच याचा परिणाम प्रशासकीय कारभारावर झाला आहे. २०२०-२१ मधील आर्थिक वर्ष मार्च महिना संपण्यास अवघा २० दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे; परंतु अद्यापपर्यंतही लेखा विभागाकडून अर्थसंकल्पाची तयारी पूर्ण झाली नसल्याची माहिती आहे.प्रशासनाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वात प्रथम स्थायी समितीमध्ये दुरुस्त्या सुचविणे क्रमप्राप्त आहे. स्थायी समितीने सुचविलेल्या बदलांचा समावेश करीत सुधारित अर्थसंकल्प महासभेक डे सादर केला जातो. अद्यापपर्यंत प्रशासनाच्या स्तरावर अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याने अर्थसंकल्पीय सभेसाठी प्रशासनाला नेमका कधी मुहूर्त सापडतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
‘स्थायी’कडून ५३६ कोटींचे अंदाजपत्रकगतवर्षी महापालिक ा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अवाजवी खर्च व तरतुदींना फाटा देत २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षासाठी २२८.५२ कोटींचे उत्पन्न आणि २२८.०३ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर केले होते. जमा व खर्चाच्या एकूण ५३६.४३ कोटींच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समिती सदस्यांनी दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या.
पदाधिकाºयांशी बिनसले तेव्हापासून...मनपाचे प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक जे. एस. मानमोठे यांची जिल्हा परिषदेतून बदली झाल्यामुळे मनपाच्या लेखा विभागाचा कारभार ठप्प झाला आहे. तत्पूर्वी पीडीकेव्हीतील एका वरिष्ठ महिला अधिकाºयाकडे मुख्य लेखापरीक्षकाचा प्रभार सोपविण्यात आला होता; परंतु काही पदाधिकाºयांनी केलेल्या अवाजवी सूचनांचे महिला अधिकाºयाने पालन केले नाही अन् तेव्हापासून या पदावर येण्यास कोणताही वरिष्ठ अधिकारी इच्छुक नसल्याची माहिती आहे.