अकोला: स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात राबविल्या जाणाºया स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेकडे महापालिकेने पाठ फिरविल्याची परिस्थिती आहे. घनकचºयाच्या मुद्यावर शासनाच्या भूमिकेत वेळोवेळी बदल होत असल्याने मनपा प्रशासन संभ्रमात असल्याचे दिसून येत आहे. यात भरीस भर मनपाचे घंटागाडी चालक शहरात जागा दिसेल त्या ठिकाणी कचरा टाकून पसार होत आहेत. याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना आरोग्य निरीक्षकांनी झोपेचे सोंग घेतल्याचे चित्र आहे.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २०१५ ते २०१७ या कालावधीत महापालिके च्या स्तरावर नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक स्तरावर शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. कचºयाचे विलगीकरण न केल्यास महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. शासनाचा ‘अल्टीमेटम’ कधीचाच संपुष्टात आला असला, तरी अद्यापही स्वायत्त संस्थांचे अनुदान बंद करण्यात आले नाही, हे येथे उल्लेखनीय. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने कचरा विलगीकरणाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.मुख्य रस्त्यांलगत कचरा!कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेने स्वत:च्या मालकीचे १६ आणि भाडेतत्त्वावर ३३ ट्रॅक्टरची व्यवस्था केली आहे. नागरिकांच्या घरी जाऊन कचरा जमा करण्यासाठी १२५ घंटागाड्यांची व्यवस्था आहे. कचºयाच्या मुद्यावर एवढा लवाजमा असताना मुख्य रस्त्यांलगत कचरा साचल्याचे किळसवाणे चित्र पाहावयास मिळते. इंधनावर होणारा खर्च वाचवून स्वत:चे खिसे जड करण्याच्या प्रकारातून काही घंटागाडी चालक प्रभागातील खुल्या जागा, ओसाड जागेवर कचरा टाकून मोकळे होत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय महामार्गालगतचा निमवाडी परिसर, ढोर बाजार, बाळापूर रोडवरील जुना जकात नाका परिसर, प्रभाग क्रमांक आठमधील अन्नपूर्णा माता मंदिरामागील परिसराचा समावेश आहे.
५०० टनची अट कायमच!कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरातून किमान दैनंदिन ५०० मेट्रिक टन कचºयाची अट केंद्र शासनाने घातली आहे. लहान शहरांना केंद्राचे अनुदान मिळणार नसल्यामुळे दैनंदिन ५०० टन कचºयाची अट शिथिल करून त्याऐवजी २०० टन कचºयाचा समावेश करण्याची मागणी महापौर विजय अग्रवाल यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे लावून धरली आहे. यासंदर्भात आजपर्यंतही केंद्र व राज्य शासनाने ठोस निर्णय घेतला नसल्यामुळे घनकचºयाच्या मुद्यावर महापालिकेची कोंडी होत असल्याचे दिसत आहे.