अकोला : मोबाइल कंपन्यांना फोर-जी सुविधेसाठी फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्याची परवानगी देणाºया राज्याच्या तंत्रज्ञान व माहिती संचालनालयाकडे (डीआयटी) महापालिका प्रशासनाने पत्रव्यवहार केल्यानंतर ‘डीआयटी’ने मनपाला चक्क अर्धवट माहिती सादर केल्याची माहिती आहे. मनपाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविणाºया मोबाइल कंपन्यांची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी प्रशासन कामाला लागले असतानाच शासनाच्या संबंधित विभागाकडून महापालिकेची बोळवण केली जात असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.मनपा प्रशासनाची दिशाभूल तसेच फसवणूक करीत देशातील सर्वात मोठ्या मोबाइल कंपनीने विनापरवानगी शहराच्या कानाकोपºयात खोदकाम करून फोर-जीसाठी अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी सखोल चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले. त्यानुषंगाने मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अनधिकृत भूमिगत केबल, विनापरवानगी उभारलेले मोबाइल टॉवर, अनधिकृत ‘ओव्हरहेड केबल’ शोधून काढण्याची कारवाई केली. मनपाच्या तपासणीत ‘त्या’कंपनीने अनधिकृत केबल तसेच तब्बल चार-चार पाइप टाकल्याचे आढळून आले आहे. प्रशासनाच्या कारवाईची धास्ती घेतलेल्या मोबाइल कंपन्यांनी ‘दमडी’ वाचवण्यासाठी धावपळ सुरू केली असली तरी दुसरीकडे मनपाच्या कारवाईत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अडथळा निर्माण करण्याचे कामही केल्या जात असल्याची माहिती आहे. संबंधित मोबाइल कंपन्यांना फायबर आॅप्टिक केबल, मोबाइल टॉवर तसेच ‘ओव्हरहेड’केबल टाकण्याची परवानगी राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून दिली जात असल्यामुळे आयुक्त कापडणीस यांनी संबंधित विभागाला पत्र पाठवून माहिती मागितली. ‘डीआयटी’कडून अर्धवट माहिती प्राप्त झाल्याने प्रशासन बुचकळ््यात पडले आहे.आयुक्तांच्या पाठपुराव्याकडे लक्षमनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दंडाची रक्कम जमा करण्यासंदर्भात संबंधित मोबाइल कंपन्यांना वारंवार सूचना दिल्या आहेत. ‘डीआयटी’कडून मिळणारी अर्धवट माहिती व मोबाइल कंपन्यांची आडमुठेपणाची भूमिका पाहता आयुक्त कापडणीस यांच्या पाठपुराव्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘डीआयटी’कडून सहकार्याची अपेक्षाकेंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांच्याकडे माहिती व तंत्रज्ञान तसेच दूरसंचार विभागाचे खाते आहे. ना. धोत्रे यांच्या गृह शहरात मनपाची फसवणूक करणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांना ‘डीआयटी’ मार्फत परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता ‘डीआयटी’कडून मनपाला सहकार्याची अपेक्षा आहे. यासंदर्भात ना. संजय धोत्रे यांनी निर्देश दिल्यास मनपाचा पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.