लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : मनपाच्या मुख्य सभागृहात सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेमध्ये जुने शहरातील कॅनॉलच्या क्षेत्रात फेरबदल करीत रस्त्याचा निर्णय घेण्यासह मनपाचा ४० कोटींपेक्षा अधिक महसूल बुडविणाऱ्या मोबाइल कंपन्यावर दंडात्मक कारवाई करणे, प्रत्येक कोंडवाड्यात सीसी कॅमेरे बसविणे तसेच हॉकर्स झोन निश्चित करण्याच्या विषयाचा समावेश होता. सभेला सुरूवात होताच शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी हरिहरपेठ, पोळा चौक आदी प्रभागात चक्क रस्त्यांवर मांस विक्री होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सभागृहात मांसाचे तुकडे टाकून प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभाराचा निषेध व्यक्त केला.मांस विक्रे त्यांवर कारवाई न केल्यास सेना स्टाइलने आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी विरोधी पक्षनेता साजीद खान यांनी प्रशासनाने मांस विके्रत्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी पर्यायी जागा द्यावी, त्यानंतरच कारवाई करावी, असे सुचवताच वादाची ठिणगी पडली. या वादात माजी महापौर विजय अग्रवाल, राजेश मिश्रा, साजीद खान पठाण व इतर नगरसेवकांनी उडी घेतल्यामुळे सभागृहातील वातावरण तापले. हा वाद वाढत जाऊन भाजप, सेना व काँग्रेसचे नगरसेवक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडू लागले. यादरम्यान, विजय अग्रवाल व साजीद खान पठाण यांच्यात खडाजंगीला सुरुवात झाली. वाद विकोपाला जात असल्याचे लक्षात येताच महापौर अर्चना मसने यांनी घाईघाईत विषयसूचीवरील सर्व विषयांना मंजुरी देत सभा संपल्याचे जाहीर केले.
‘वो मेरे लोग है’; ये शहर मेरा है!उघड्यावर मांस विक्री करणाºया व्यावसायिकांवर कारवाईचा मुद्दा राजेश मिश्रा यांनी रेटून धरला असता, आधी पर्यायी जागा द्या, नंतर कारवाई करा, असे सांगत ‘वो मेरे लोग है’, असा इशारा साजीद खान यांनी दिला. त्यावर मी विधानसभा निवडणूक कोणत्या एका मतदारसंघातून लढलो नसल्यामुळे मला मतांची चिंता नाही, असे सांगत ‘ये शहर मेरा है’, असा टोला राजेश मिश्रा यांनी लगावला.
प्रशासनाची टोलवाटोलवीअनधिकृत मांस विक्रेत्यांचे अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी अतिक्रमण विभागाची असल्याने विभाग प्रमुख खुलासा करतील, असे नमूद करीत महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कारवाईचा चेंडू अतिक्रमण विभागाकडे टोलविला. अतिक्रमण विभाग प्रमुख अनिल बिडवे यांनी उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार स्वच्छता व आरोग्य विभागाकडे असल्याचे स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या टोलवाटोलवीत उघड्यावर मांस विक्री करणाºयांवर कोणती व कधी कारवाई होईल, यावर निर्णय झालाच नाही, हे विशेष.