अकोला : महापालिका आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी सन २0१५-१६ या आर्थिक वर्षाचा ४ कोटी ७१ लाखांच्या शिलकीसह २0६.३१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. बजेटमध्ये विविध दुरुस्त्या सुचवित २0६.३१ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी बुधवारी विशेष सभेत मंजुरी दिली. स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासनाने हा अर्थसंकल्प विशेष सभेत सादर केला. नगरसेवकांच्या प्रश्नांचे समाधान करण्यात प्रशासन साफ अपयशी ठरल्याने अवघ्या तीन तासात ही सभा गुंडाळण्यात आली. मनपा आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी संभाव्य प्राप्त उत्पन्नाच्या बाबी विचारात घेत, उत्पन्न व खर्चाचा हिशेब मांडला. आपण पुढील वर्षीचे उत्पन्न विचारात घेऊन नियोजन केले आहे. उत्पन्नात वाढ कमी आहे. त्यामुळे आपण अर्थसंकल्पात अवाजवी खर्च दर्शविला नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. ह्यजीआयएसह्ण प्रकल्पाद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे, अवैध नळ जोडणीधारकांसह शक्य झाल्यास अनधिकृत बांधकामांना दंड आकारणे आदी बाबीतून मनपाच्या उत्पन्नात वाढ करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मनपाच्या एकूण २0७ कोटींच्या उत्पन्नातून २0६.३१ कोटींच्या खर्चाची आकडेवारी प्रशासनाने सभागृहात सादर केली. यामध्ये वर्षाअखेरीस ४ कोटी ७१ लाखांची शिल्लक रक्कम दर्शविण्यात आली. सत्तापक्षाच्यावतीने ज्येष्ठ नगरसेवक विजय अग्रवाल यांनी दुरुस्त्या सुचविल्या. महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी २0६.३१ कोटींच्या बजेटला मंजुरी दिली. शिलकीची मूळ रक्कम १ कोटी ८२ लाख शिलकीच्या रकमेमध्ये भविष्य निर्वाह निधी, शिक्षण निधी, नवृत्ती निधी, शालेय पोषण आहार निधी व दवाखाना निधीची १ एप्रिल २0१५ ची सुरुवातीची अपेक्षित शिल्लक रक्कम ३.३८ कोटी असून, अपेक्षित उत्पन्न २0७.६0 कोटी धरल्यास एकूण उत्पन्न २११.0४ कोटी होत असल्याचे प्रशासनाने दर्शविले. यामधून २0६.३१ कोटी खर्च झाल्यास ४.७१कोटी शिल्लक रक्कम जमा राहते. यामध्ये मनपा निधीचे १ कोटी ८२ लाख रुपये शिल्लक असून, हीच मूळ रक्कम मानल्या जात आहे.
तुम्ही केवळ मंजुरी द्या!
प्रशासनाने सादर केलेले बजेट लक्षात घेतल्यास अकोलेकरांच्या पदरी निराशा आली आहे. अकोलेकरांवर कोणताही नवीन कर आकारला नसला, तरी ठोस विकास कामांचाही समावेश बजेटमध्ये नाही. ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील मेश्राम, विजय अग्रवाल यांनी उत्पन्न व जमा-खर्चाचा ताळमेळ या मुद्यावर मुख्य लेखापरीक्षक, लेखा परीक्षकांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली असता ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. आम्ही बजेट सादर केले, तुम्ही चर्चा करून मंजुरी द्या, असे चित्र नगरसेवक व प्रशासनामध्ये पहावयास मिळाले.