जिल्हा योजनांच्या निधी खर्चात अकोला विभागात आघाडीवर!

मंजूर निधी ‘मार्च एन्डिंग’पर्यंत १०० टक्के खर्च

संतोष येलकर - अकोलोजिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध योजना आणि विकासकामांसाठी सन २०१६-१७ या वर्षात मंजूर निधी ‘मार्च एन्डिंग’पर्यंत १०० टक्के खर्च करण्यात आल्याने, जिल्हा योजनेंतर्गत उपलब्ध निधी खर्चात अकोला जिल्हा अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत आघाडीवर राहिला आहे.जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत दरवर्षी जिल्ह्यात विविध योजना आणि विकास कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधीची तरतूद करण्यात येते. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीतून कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग व खाण, परिवहन, सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा, परिवहन आणि नावीन्यपूर्ण, बळकटीकरण व मूल्यमापनाची विकास कामे केली जातात. त्यानुसार सन २०१६-१७ या वर्षात शासनाच्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अमरावती विभागातील अकोला जिल्ह्यासाठी १४१ कोटी ९४ लाख १० हजार रुपये, अमरावती जिल्ह्यासाठी २२४ कोटी ८ लाख रुपये, बुलडाणा जिल्ह्यासाठी २२८ कोटी ८६ लाख रुपये, वाशिम जिल्ह्यासाठी ११६ कोटी ६६ लाख रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यासाठी २५७ कोटी १४ लाख २ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधी संबंधित योजना आणि विकास कामांवर मार्च अखेरपर्यंत खर्च होणे अपेक्षित असते. त्यानुसार ३१ मार्च २०१७ पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर १४१ कोटी ९४ लाख १० हजार रुपयांचा निधी १०० टक्के खर्च करणारा अकोला जिल्हा अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत आघाडीवर राहिला आहे. जिल्हानिहाय मंजूर निधी व झालेला खर्च!जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ या वर्षात अमरावती जिल्ह्यासाठी २२४ कोटी ८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर होता. त्यापैक २२४ कोटी ७ लाख ४५ हजार २६१ रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. अकोला जिल्ह्यात १४१ कोटी ९४ लाख १० हजार रुपये मंजूर असलेला सर्व निधी खर्च करण्यात आला. बुलडाणा जिल्ह्यात मंजूर २२८ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या निधीपैकी २२२ कोटी ८१ लाख ५३ हजार ७४२ रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. वाशिम जिल्ह्यात मंजूर ११६ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या निधीपैकी ११६ कोटी ४३ लाख ९६ हजार ५८२ रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला, तर यवतमाळ जिल्ह्यात मंजूर २५७ कोटी १४ लाख २ हजार रुपयांच्या निधीपैकी २०२ कोटी ५६ लाख ८७ हजार ४८८ रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.