- नितीन गव्हाळे
अकोला: प्रगत शैक्षणिक महाराष्टÑ या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजिटल व्हावी या उद्देशातून प्रयत्न केले. जिल्ह्यातील ५00 पैकी केवळ १९७ शाळाच लोकसहभागातून डिजिटल करण्यात आल्या आहेत, तर १९७ शाळांत शासनाकडून संगणक लॅब तयार करण्यात आल्या आहेत; परंतु वीज आकारणीचे भूत मानगुटीवर असल्यामुळे २५१ शाळांमध्ये संगणक लॅबच नाहीत, हे विशेष.विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी व्हावे आणि शाळा संगणकीकृत व्हावी, यासाठी शासनाने डिजिटल शाळा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. या डिजिटल शाळांसाठी अनुदान न देता लोकसहभागातून पैसा गोळा करून गावातील शाळा डिजिटल करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपविली. शिक्षकांनी लोकसहभागातून माध्यमिकच्या १९७ शाळा डिजिटल केल्या आहेत. ज्ञानरचनावाद, लोकसहभागातून डिजिटल शाळा, एबीएल (कृतीयुक्त अध्यापन), आयएसओ शाळा बनविणे, सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिसपॉन्सिब्लिटी), पीएसआर ( पब्लिक सोशल रिसपॉन्सिब्लिटी) अशा विविध उपक्रमातून जि.प.च्या शाळा व त्यातील विद्यार्थ्यांना हायटेक बनविण्याचे काम शासनाने सुरू केले; परंतु त्याला हवा तितका प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहेत. त्यातही अनेक शाळांमध्ये वीज नाही. ज्या शाळांमध्ये विजेची सोय आहे, त्या शाळांची वीज बिल भरण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे अनेक शाळा डिजिटल, ई-लर्निंगपासून दूर आहेत.शासनाचा निधी नाहीशाळा डिजिटल करण्यासाठी शासनाकडून निधी देण्यात येत नाही. लोकसहभागातून पैसा गोळा शाळा डिजिटल करण्यावर शासनाचा भर आहे. काही गावांमध्ये ग्रामस्थांनी प्रतिसाद देत, पैसा गोळा करून शाळा डिजिटल केल्या; परंतु अनेक गावांमध्ये लोकसहभागातून पैसा गोळा होत नसल्यामुळे अनेक शाळा डिजिटल होऊ शकल्या नाहीत आणि विद्यार्थीसुद्धा ई-लर्निंगपासून वंचित आहेत.लोकसहभागातून वीज बिल कसे भरावे?जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी आता व्यावसायिक वीज दर आकारणी न करता घरगुती वीज दर आकारणी केली जाणार आहे. विद्युत देयकाचा भरणा शाळा अनुदान तसेच लोकवर्गणीतून करावा, अशा सूचना मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत. दरवेळेस शाळेचे वीज बिल लोकसहभागातून कसे गोळा करावेत. वीज बिलाचे पैसे मागण्यासाठी सतत लोकांकडे जाणे योग्य वाटत नसल्याचे मत मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले आहे.