आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : दारिद्रय़रेषेखालील नवबौद्धांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्याच्या नावाखाली महापालिका प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपाने लाभार्थींची थट्टा चालवल्याचे चित्र समोर आले आहे. मागील आठ वर्षांत १ हजार २२५ घरकुलांपैकी केवळ ५८८ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. २0१४ पासून मनपाच्या सत्तास्थानी असलेल्या भाजपाच्या कालावधीत २0१६-१७ ते २0१७-१८ यादरम्यान रमाई आवास योजनेंतर्गत एकाही घराचे बांधकाम पूर्ण न केल्यामुळे रमाईच्या लाभार्थींंचा पंतप्रधान आवास योजनेत समावेश करण्यासाठी हा सर्व खटाटोप केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पंतप्रधान आवास योजनेकडे पाहिल्या जाते. ही योजना मंजूर होऊन एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असला, तरी तांत्रिक सल्लागाराच्या देखरेखीत बांधकाम केल्या जाणार्‍या घरांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी असल्यामुळे या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एकीकडे ‘पीएम’ आवास योजनेची बिकट स्थिती असतानाच प्रशासनासह सत्ताधार्‍यांनी रमाई आवास घरकुल योजनेकडेही साफ दुर्लक्ष केल्याचे चित्र समोर आले आहे. मनपा क्षेत्रातील दारिद्रय़रेषेखालील नवबौद्धांना २0१0-११ मध्ये रमाई आवास घरकुल योजना मंजूर झाली. १ हजार २२५ घरकुलांपैकी पहिल्या दोन वर्षांत १२२ पैकी १00 घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले होते. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कालावधीत २0१४-१५ मध्ये २२६ व २0१५-१६ मध्ये ८३३ अशा एकूण १ हजार ५९ घरांना मंजुरी देण्यात आली. २७५ चौरस फूट बांधकामासाठी शासनाने दोन लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. बांधकामाची स्थिती पाहून लाभार्थींंच्या खात्यात ही रक्कम टप्प्या-टप्प्याने जमा क रण्याचे निर्देश आहेत. अजय लहाने यांनी मंजूर दिलेल्या १ हजार ५९ घरांपैकी ४४४ घरे पूर्ण झाली. त्यानंतर कोठे माशी शिंकली देव जाणे. २0१६-१७ ते २0१७-१८ या दोन वर्षांंच्या कालावधीत रमाई आवास योजनेंतर्गत एकाही घराच्या बांधकाला साधी सुरुवातसुद्धा होऊ शकली नाही, हे येथे उल्लेखनीय. रमाई आवास योजनेला प्रशासनासह सत्ताधार्‍यांनी अचानक ‘खो’ दिल्यामुळे हा सर्व खटाटोप पंतप्रधान आवास योजनेसाठी सुरू असल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
लाभार्थींंकडूनही विलंबघरकुल मंजूर झाल्यानंतर दोन लाख रुपयांची रक्कम लाभार्थींंच्या खात्यात टप्प्या-टप्प्यात जमा होते. ‘प्लिन्थ’पर्यंंत बांधकाम केल्यानंतर दुसरा टप्पा मंजूर होतो. त्यानंतर मात्र बांधकामाची गती धिमी होते. प्रशासनाने याची कारणमीमांसा केली असता, अनेक लाभार्थींंकडून दुसर्‍या-तिसर्‍या टप्प्यातील अनुदानाची रक्कम खासगी कामांवर खर्च झाल्याचे लक्षात आले. जोपर्यंंत ही रक्कम जमा करून संबंधित लाभार्थी बांधकामाला सुरुवात करीत नाही, तोपर्यंंत प्रशासनाला उर्वरित टप्पा मंजूर करता येत नसल्याची परिस्थिती आहे.