अकोला: महापालिका प्रशासनाने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केल्यामुळे प्रत्यक्षात मालमत्तांची संख्या किती, हे निश्चित झाले आहे. ‘जीआयएस’ प्रणालीचा वापर करून मालमत्तांचे दस्तावेज तयार झाल्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार मनपाने मोठ्या निवासी इमारतींवर ‘कर योग्य मूल्या’च्या १० टक्के इतक्या रकमेची आकारणी केली. त्यावर आक्षेप, हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी अकोलेकरांना एक महिन्याची मुदतही देण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सत्ताधारी भाजपने प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर करीत मोठ्या इमारतींना कर आकारणी न करण्याचे निर्देश देताच प्रशासनाने कर आकारणीचा निर्णय गुंडाळल्याची माहिती आहे.१९९८ पासून शहरातील मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक बाजूला सारण्यात आली होती. त्याला प्रशासनातील झारीचे शुक्राचार्य व मतांचे राजकारण करणाºया स्वार्थी आजी-माजी नगरसेवकांची प्रवृत्ती कारणीभूत होती. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायम होती. थकीत वेतनासाठी शासनाकडे वारंवार हात पसरण्याची वेळ प्रशासनासह सर्वपक्षीय पदाधिकारी व नगरसेवकांवर येत होती. ही बाब पाहता उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय विकास कामांसाठी अनुदान नाहीच, अशी शासनाने रोखठोक भूमिका घेतल्यानंतर मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१६ मध्ये ‘जीआयएस’द्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून सुधारित करवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे टॅक्स वसूलीचा आकडा ७० कोटींच्या घरात पोहोचला. पुनर्मूल्यांकनामुळे मालमत्तांचे दस्तावेज तयार झाले असून, शासनाच्या निर्देशानुसार प्रशासनाने १५० चौरस मीटर (१,६१४ चौरस फूट) पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम असलेल्या मोठ्या मालमत्तांवर ‘कर योग्य मूल्या’च्या १० टक्के इतक्या रकमेची आकारणी केली. यासंदर्भात संबंधित मालमत्ताधारकांच्या हरकती व सूचना निकाली काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी एक महिन्याची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासनाच्या निर्णयाला सत्ताधारी भाजपने खोडा घातल्याचे समोर आले आहे.दहा टक्के आकारणी कशासाठी?इमारतीवरील अधिनियम १९७९ अन्वये निवासी उपयोगात असलेल्या १६१४ फूटपेक्षा अधिक इमारतींना कर योग्य मूल्याच्या १० टक्के आकारणी करण्याची तरतूद आहे. एका मालमत्तेवर किमान तेराशे ते पंधराशे रुपयांपर्यंत टॅक्स वाढ होऊ शकते. ही रक्कम स्वायत्त संस्थांमार्फत शासनाकडे जमा केली जाते. वार्षिक लेखा परीक्षणानंतर यातील पाच टक्के रक्कम स्वायत्त संस्थांना परत केली जात असल्याची माहिती आहे.
उत्पन्नापेक्षा मतांचे राजकारण महत्त्वाचे!मनपा क्षेत्रातील १५० चौरस मीटर (१६१४ चौरस फूट) पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम असलेल्या मोठ्या मालमत्तांवर ‘कर योग्य मूल्या’च्या १० टक्के इतक्या रकमेची आकारणी करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामुळे मनपाच्या उत्पन्नातही वाढ होणार होती. करवाढीच्या निर्णयामुळे अकोलेकरांमध्ये नाराजीचा सूर लक्षात घेता आता ऐन विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मनपाने हा निर्णय घेतल्यास भाजपच्या उमेदवारांना संबंधित मालमत्ताधारकांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल, या धास्तीपोटी भाजपने हा निर्णय लागू न करण्यासाठी प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर केल्याची माहिती आहे.