अकोला: डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने काढलेल्या निष्कर्षांमुळे राज्यातील महिला ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कृषी विद्यापीठाने शेती विकासासंदर्भातील विविध निष्कर्ष काढून, २0१३ मध्ये शासनाला पाठविले होते. त्यामध्ये ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अल्प मानधनाकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना स्थान मिळावे, यासाठी वेळावेळी राज्य शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर महिला सदस्यांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी, निवडून आलेल्या महिला सदस्यांची ग्रामसभा, तसेच ग्रामपंचायतीच्या सभांमधील उपस्थिती नगण्य असते. नेमका हाच धागा पकडून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विस्तार शिक्षण विभागाचे प्रमुख, तथा अधिष्ठाता पदव्यूत्तर शिक्षण डॉ. दिलीप मानकर आणि त्यांच्या सहकार्यांनी या संदर्भात संशोधन केले. या शास्त्रज्ञांनी विदर्भातील बुलडाणा व वाशिम जिल्हय़ातील प्रत्येकी चार तालुक्यातील ६0 महिला ग्रामपंचायत सदस्यांची या अभ्यासकरिता निवड केली. अभ्यासासाठी निवडण्यात आलेल्या महिलांपैकी ५८.३४ टक्के महिला ३६ ते ५0 वयोगटातील, तर २८.३३ टक्के या ३५ वर्ष या वयोगटातील होत्या. या महिलांचे वय, शैक्षणिक पात्रता, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रकार, सदस संख्या, व्यवसाय, जमीन धारणा, वार्षिक उत्पन्न, संस्था सहभाग अशा बाबींचा अभ्यास करण्यात आला.या महिलांची ग्रामपंचायत सभांमधील अनुपस्थितीच्या बाबतीत अभ्यास करण्यात आला, तेव्हा ८0 टक्के महिला सदस्यांनी मानधन कमी मिळत असल्याचा मुद्दा मांडला. मानधन कमी मिळत असल्याचे ११.६७ टक्के उपसरंपच व ८.३३ टक्के सरपंचांनीही मान्य केले. ग्रामसभेतील महिलांच्या अनुपस्थितीचे कारण शोधण्यासाठी अभ्यास करण्यात आला. महिला सदस्यांच्या अनुपस्थितीमागील सुक्ष्म कारणे लक्षात घेऊन, त्या संदर्भातील निष्कर्ष व शिफारशी शासनाला सादर केल्या होत्या. त्याला शासनाने मान्यता दिल्याने, यापुढे ग्रामसभेत महिलांचे प्रमाण वाढणार असल्याचे कृषीविद्यापीठाचे शिक्षण विस्तार विभागप्रमुख डॉ. दिलीप मानकर यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मानधन वाढीत अकोला कृषी विद्यापीठाचे निष्कर्ष ठरले महत्त्वाचे!
By admin | Updated: November 12, 2014 23:36 IST