महापालिका प्रशासनाने २०१७ मध्ये ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सत्ताधारी भाजपने सभागृहात मंजुरी दिली. परंतु प्रशासनासह सत्तापक्षाच्या निर्णयाविराेधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाने मनपाने आकारलेली करवाढ फेटाळून लावत एक वर्षाच्या आत फेरमूल्यांकन करून सुधारित करप्रणाली लागू करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला हाेता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महापालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयातील तीन सदस्यीय खंडपीठाने नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यानंतर याप्रकरणी सुनावणी हाेणे अपेक्षित हाेते. परंतु, सुनावणी रखडल्यामुळे वाढीव टॅक्स कमी हाेण्याच्या अपेक्षेत असलेल्या अकाेलेकरांनी थकीत कराचा भरणा करण्यास आखडता हात घेतला. यादरम्यान, काेराेनाच्या संकटात अर्थचक्राची घडी विस्कटली असताना प्रशासनाने कारवाईचे हत्यार उपसल्यामुळे नागरिक सैरभैर झाल्याची परिस्थिती आहे.
‘तारीख पे तारीख’
मनपाच्या टॅक्सप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात ऑनलाइन प्रणालीद्वारे संगणकात ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात आहे. सध्या न्यायालय बंद असल्यामुळे केवळ महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी हाेत आहे. जाेपर्यंत टॅक्सप्रकरणी सुनावणी हाेत नाही, ताेपर्यंत नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती राहील, अशी माहिती मनपाचे विधी विभाग प्रमुख शाम ठाकूर यांनी दिली.
...तरीही वाढीव टॅक्स का भरावा?
पेट्राेल, डिझेलसह घरगुती गॅस व जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशा स्थितीत धनधांडग्या व करबुडव्यांना साेडून सर्वसामान्यांकडून सक्तीने कर वसुली केली जात आहे. मनपाने लागू केलेली करप्रणाली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली हाेती. यामुळे वाढीव टॅक्स का भरावा, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.