कृषिउत्पन्न बाजार समित्यातून अडत होणार हद्दपार?

अहवाल सुपूर्द ; लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता.

अकोला : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातून शेतमालावर वसूल करण्यात येणारी अडत आता रद्द होण्याची शक्यता असून, लवकरच याबाबतीत निर्णय होणार असल्याचे वृत्त आहे. यासंदर्भात गठित करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी शासनाला दिल्यानंतर शेतकर्‍यांचे लक्ष आता शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. राज्यातील बाजार समित्यामध्ये शेतकर्‍यांनी विक्रीला आणलेल्या मालावर शेकडा टक्केवारीने अडत वसूल करण्यात येत असून, तोलाई, हमाली, चाळण धान्याची स्वच्छता करणे इत्यादींची बिदागीही शेतकर्‍यांनी विक्री केलेल्या रकमेतूनच वसूल केली जाते. शेतकर्‍यांची यामधून सुटका करण्याचा निर्णय तत्कालीन पणन संचालक सुभाष माने यांनी घेतला होता. या निर्णयाला राज्यातील खरेदीदार संघाने विरोध दर्शवित बाजार समित्या बंद ठेवल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने एका समितीचे गठण केले होते. या समितीने शुक्रवार, १४ ऑगस्ट रोजी आपला अहवाल सहकार मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. या अहवालात काय म्हटले आहे. हे अद्याप बाहेर आले नसले तरी हा अहवाल शेतकर्‍यांच्या बाजूनेच असेल, अशी अपेक्षा बाजार समिती तज्ज्ञांना आहे. वर्तमान स्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेकडा ३ टक्के याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या मालावर अडत लावली जात आहे. हमाली १0 रुपये व तोलाई २ रुपये धरू न ही रक्कम जवळपास १0२ ते १0५ रुपये आणि इतरही अनेक प्रकारचे देय आकारले जाते. म्हणजेच ९ हजार रुपये क्विंटल तुरीचे दर असतील तर ३ टक्केप्रमाणे शेतकर्‍यांना २७0 रुपये अडत मोजावी लागते. अवर्षणस्थिती, उत्पादन घटल्यास ही अडत देणे शेतकर्‍यांना कठीणच आहे. म्हणूनच शेतकर्‍यांकडून अडत वसूल न करता या अडतची व्यवस्था खरेदीदार किंवा शासनाने अन्यत्र स्रोतातून करण्याची मागणी होत आहे.