अकोला : कृषी केंद्र परवाना, बियाणे, खते साठवणूक परवान्याचे अधिकार डिसेंबर २०१७ पूर्वीच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग झाले. त्यानंतर परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी संबंधितांची कमालीची डोकेदुखी वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अनेकांच्या परवान्याचे नूतनीकरण गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडल्याचीही माहिती आहे.आधीच्या तरतुदीनुसार, कृषी निविष्ठा विक्री केंद्र परवाने, बियाणे-खते साठवणूक परवाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे होते. त्यावेळी ठरलेल्या मुदतीत संबंधितांच्या परवान्याचे प्रस्ताव प्राप्त करून घेणे, नूतनीकरण करणे, ही कामे नियमित केली जात होती. त्यानंतर शासनाने विक्री, साठ्याचे परवाने देण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केले. डिसेंबर २०१७ मध्ये तसा आदेश दिला; मात्र त्यानंतर सहा महिनेपर्यंत कृषी विभागाने या प्रक्रियेशी संबंधित बाबींची माहितीच घेतली नाही. त्याशिवाय, रेकॉर्डही नेले नाही. त्यातच मोठ्या प्रमाणात गाजलेल्या हरभरा घोटाळ््यातील पुढील कारवाई करण्यातही वर्षभर दिरंगाई करण्यात आली. एकूणच परवान्याचा प्रक्रियेशी संबंधित विषयाचा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात पुरता बोजवारा उडाला. परवाने नूतनीकरणासाठी येणारांना तर चकरा मारण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे अनेकांचे मत आहे.- निलंबनाचे आदेश अद्यापही गुलदस्त्यातअधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी हरभरा घोटाळ््यात १३६ कृषी केंद्रांचे परवाने दोन महिन्यांसाठी निलंबित केल्याचा आदेश दिला; मात्र तो आदेश अद्यापही संबंधित कृषी केंद्रांना बजावण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. काही परवान्यांचा वेगळा विचार केला जाऊ शकतो, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.