राजेश शेगोकार । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कासोधा परिषदेनंतर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनाला देशव्यापी प्रसिद्धी मिळाली. या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता, थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली व सर्व मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत त्या मान्य केल्या. १५ जानेवारीपर्यंत या मागण्यांची पूर्तता होईल, असे पत्रही प्रशासनाने आंदोलकांना दिले. मात्र, या संपूर्ण कालावधीत सदर मागण्यांच्या पूर्ततेच्या दिशेने एकही पाऊल उचलले गेले नसल्याचे समोर आले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्याचे नेते रविकांत तुपकर, शेतकरी जागर मंचच्या कार्यकर्त्यांसोबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या चर्चेदरम्यान शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य असल्याचे जिल्हाधिकार्यांनी लेखी दिले होते. आंदोलनाचे हे मोठे यश होते. आंदोलनाची वाढलेली व्याप्ती, सत्ताधारी भाजपा वगळता सर्वच पक्षांनी दिलेला पाठिंबा पाहता, या मागण्यांबाबत शासन तत्परतेने कारवाई करेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र महिना उलटला, तरी कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. आंदोलनात सहभाग घेणार्या राजकीय पक्षांनीसुद्धा नंतर या मागण्यांचे काय झाले, याचा पाठपुरावाही केला नाही. विशेष म्हणजे सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेनेही शासन दरबारी दबाव निर्माण केला नाही.
सोने तारण कर्जमाफी सोने तारण कर्जमाफी झालेल्या जिल्हय़ातील ३७ हजार ४९ शेतकरी बाद झाले आहेत. त्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेलाच आला नसल्याची माहिती आहे. या आश्वासनाच्या पूर्तीसाठी राज्य शासनाने सचिवांना धोरण ठरविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यांना आंदोलकांशी चर्चा करण्यासच वेळ मिळाला नसल्याने हे आश्वासनही हवेतच आहे.
नाफेडची खरेदीच बंद मूग, उडीद, सोयाबीन शेतमाल विक्रीबाबतच्या जाचक अटी, एकराच्या र्मयादेची अट रद्द करून, शेतकर्यांचा संपूर्ण शेतमाल नाफेड खरेदी करेल, या आश्वासनाच्या पूर्तीआधीच खरेदी बंद झाली. खासगी व्यापार्यांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी हमीभावाने मूग, उडिदाची ३ ऑक्टोबरपासून सुरू केलेली ऑनलाइन पद्धतीने खरेदी १३ डिसेंबर रोजी बंद करण्यात आली. ६ डिसेंबरला प्रशासनाने शेतकर्यांचा सर्व माल खरेदी करण्याचे आश्वासन दिल्यावरही पूर्वनियोजित मुदतीमध्येच खरेदी थांबविण्यात आली.
कृषी पंपांची वीज जोडणी कृषी पंपांची वीज जोडणी न तोडण्याबाबत आदेश देण्यात येतील, असे लेखी दिल्यानंतरही वीज तोडणीची मोहीम थांबली नाही. गेल्या दोन महिन्यांत अकोला, बुलडाणा व वाशिम या तीन जिल्ह्यांमध्ये ३ हजार ३७५ कृषी पंपांची जोडणी तोडण्यात आली आहे. आंदोलनानंतर तब्बल दीड हजार कृषी पंपांची वीज कापली.
बोंडअळीचे संकट कपाशीवरील बोंडअळीचे सर्वेक्षण, पंचनामे करून तातडीने शेतकर्यांना आर्थिक मदत देऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या कपाशी नुकसानाचे अहवाल तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले. त्यानुसार अहवाल तयार झाले असले, तरी प्रत्यक्षात मदत देण्याबाबत कुठलीही हालचाल नाही. अकोल्यात १ लाख ३४ हजार ३२0 शेतकर्यांचे १ लाख ४४ हजार ४७८ हेक्टरवरील कपाशी पिकाचे नुकसान झाले असून, पीक नुकसान भरपाईपोटी शेतकर्यांच्या मदतीसाठी अपेक्षित १३५ कोटी ९१ लाख ९0 हजार १५0 रुपये निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
भावांतर भावांतराची मागणी शासनाने मान्य करून नियमाप्रमाणे शेतमालास हमी भाव देण्यात येईल. शेतकर्याला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने सर्व शेतमालासाठी भावांतराची योजना लागू करण्याचा ठराव कासोधा परिषदेत घेतल्यानंतर ही मागणी आंदोलनात रेटून धरण्यात आली. शासनानेही ही मागणी मान्य केली मात्र, प्रत्यक्षात त्या दृष्टीने कोणतेही पावले उचलली नाहीत. शेतकर्यांनी विकलेल्या मालाचे टोकन व देयके कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत नोंद करण्याबाबत कुठलेही निर्देश समित्यांना दिलेले नाहीत.
कसोधा आंदोलनाच्या सांगतेप्रसंगी प्रशासनामार्फत शासनाने दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत २६ जानेवारी रोजी शेतकरी जागर मंचची बैठक होत असून, त्या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार आहे.- प्रशांत गावंडे, शेतकरी जागर मंच