लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शासनाच्या मालकीचा २0 कोटी रुपयांचा भूखंड हडप प्रकरणामध्ये भूमी अभिलेख विभागातील तीन कर्मचार्यांना निलंबित केल्यानंतर यामधील दोन कर्मचार्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचार्यांनी आंदोलन सुरू करताच तातडीने कामावर रुजू न झाल्यास या कर्मचार्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिल्यानंतर हा सं प माग घेण्यात आला आहे.शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘ पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किम तीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन हा भू खंड कागदोपत्री हडपला. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. याप्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यातही तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या आदेशानंतर व चौकशी करून उपसंचालक बी. डी. काळे यांनी तीन कर्मचार्यांना निलंबित केले. त्यानंतर भुमी अभिलेखच्या कर्मचार्यांनी या विरोधात संप पुकारीत वेठीस धरल्याचा प्रयत्न केला, या कर्मचार्यांवर कलम २३ नुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देताच संप मागे घेण्यात आला.
एका नगरसेवकाचाही सहभाग - तक्रारकर्त्याचा आरोप हा भूखंड घोटाळा शिवाजी काळे या कर्मचार्याने केल्याचा आरोप कर्मचार्यांसह तक्रारकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. शिवाजी काळेसोबत एक नगरसेवकही या घोटाळय़ात सहभागी असून, पोलिसांनी तातडीने या दोघांची चौकशी केल्यास या परिसरातील आणखी हडपलेले भूखंडही उघड होणार असल्याचे तक्रारकर्ते अमर डिकाव यांचे म्हणणे आहे. एक भू खंड घोटाळा बाहेर आला असून, याच परिसरातील आणखी एक शासनाचा भूखंड अशाच प्रकारे हडप करून त्याचा खरेदी- विक्रीचा व्यवहारही पार पडल्याची माहिती आहे.भूमी अभिलेख विभागाच्या संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड हडप करण्यासाठी पूर्ण कट रचण्यात आला. यामध्ये सहभागी असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्यांची नावे उघड करण्याऐवजी या घोटाळेबाजांना वाचविण्यासाठी आंदोलन छेडण्यात आले, यावरून चोर तर चोर वरून शिरजोर असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. ज्या कर्मचार्यांनी आंदोलन सुरू केले त्यांनीच खर्या दोषींची नावे उघड करण्याचे आव्हानही करण्यात आले आहे.