अखेर सुकळी योजनेच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता

६४ गावांना सुकळी तलावातून पाणीपुरवठा करण्याची योजना.

अकोला: जिल्ह्यातील खांबोरा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत ६४ गावांमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या गावांना सुकळी येथील तलावातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनेच्या अंदाजपत्रकास अखेर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (मजीप्रा) अधीक्षक अभियंत्याकडून तांत्रिक मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे तांत्रिक मान्यतेत अडकलेल्या या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खारपाणपट्टय़ातील खांबोरा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत ६४ गावांना महान धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो; परंतु यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने महान येथील काटेपूर्णा धरणात उपलब्ध अत्यल्प जलसाठा अकोला शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी राखीव करण्यात आला. त्यामुळे गत सप्टेंबरपासून खांबोरा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत गावांना सुकळी येथील तलावातून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला; मात्र सुकळी तलाव ते खांबोरा जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंंतची जलवाहिनी कमी व्यासाची असल्याने योजनेंतर्गत गावांना पाणीपुरवठा करण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे योजनेंतर्गत ६४ गावांना सध्या १५ ते २0 दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याने, पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना पायपीट करावी लागत असून, या भागात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यानुषंगानेसुकळी तलाव ते खांबोरा येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंंंत नवीन जलवाहिनी टाकणे व पाण्याची उचल करण्यासाठी नवीन पंप बसविण्यासाठी १२ कोटी ४0 लाख रुपयांच्या योजनेचे जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत तयार करण्यात आलेले अंदाजपत्रक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी महिनाभरापूर्वी सादर करण्यात आले; परंतु गत महिनाभरापासून या योजनेच्या अंदापत्रकास तांत्रिक मान्यता मिळाली नाही. या पृष्ठभूमीवर ह्यतांत्रिक मान्यतेत अडकली सुकळी पाणीपुरवठा योजनाह्ण यासंबंधीचे वृत्त ह्यलोकमतह्णमध्ये ७ मार्च रोजी प्रकाशित करण्यात आले होते. या वृत्ताची दखल घेत, खांबोरा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत ६४ गावांना सुकळी तलावातून पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेच्या अंदाजपत्रकास अखेर ९ मार्च रोजी मजीप्राच्या अधीक्षक अभियंत्यांमार्फत तांत्रिक मान्यता देण्यात आली. तांत्रिक मान्यता मिळाल्याने या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला असून, योजनेच्या प्रस्तावाला शासनामार्फत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर काम सुरू करण्यात येणार आहे.