रस्ते कामांवर आता अतिरिक्त सीईओंची निगराणी !

रस्ते कामात वापरण्यात येणा-या साहित्याची तपासणी करण्याच्या ग्रामविकास विभागाने दिल्या सुचना.

वाशिम : जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात येणार्‍या रस्ते, पूल दुरूस्तीच्या कामांचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न शासनस्तरावर केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, या कामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांवर सोपविली असून, तसे आदेश मंगळवारी जारी केले आहेत. रस्ते कामात वापरण्यात येणार्‍या साहित्याची तपासणी जिल्हा प्रयोगशाळेत करण्याच्या सूचनाही ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. ग्रामीण भागाचे मिनि मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जाते. ग्रामीण भागात विकासाची गंगा पोहोचविण्यात जिल्हा परिषदेची महत्त्वाची भूमिका आहे. ग्रामीण भागात विकासाचे वारे वाहण्यासाठी रस्ते व पुलांचे जाळे निर्माण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागावर सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत रस्ते, पुल दुरुस्ती व अन्य कामे करण्याबाबत शासनाने यापूर्वी काही मार्गदर्शक सूचना केलेल्या आहेत. ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गाच्या कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रक विभागाप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडे यंत्रणा नसल्याने कामाची गुणवत्ता तपासणे जिकरीचे होत असे. याबाबत विधिमंडळ अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविला होता. त्याअनुषंगाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १५ सप्टेंबर रोजी एक आदेश जारी करून या कामांच्या देखरेखीची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. रस्ते, पुल दुरुस्तीचा दर्जा टिकविणे व गुणवत्तापूर्वक कामे होण्यासाठी या कामांची तपासणी करण्याची अट घालून दिली आहे. या कामाच्या तपासणीसाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत जिल्हा प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. तेथे या कामात वापरण्यात येणार्‍या सामग्रीची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कामे गुणवत्तापूर्वक होत आहेत की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांवर राहणार असल्याने, कामात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.