- राजरत्न सिरसाट लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचीनिवडणूक यावर्षी होऊ घातल्याने सेवा सहकारी व इतर संलग्नित सोसायट्यांमधून जिल्हा बँकेवर प्रतिनिधी पाठविण्याची लगबग अकोला व वाशिम जिल्ह्यात सुरू झाली आहे; परंतु दोन्ही जिल्ह्यातील सेवा सहकारी सोसायट्याचे ९० टक्के सभासद थकबाकीदार असल्याने सर्व सभासद निवडणूक लढण्यास पात्र ठरणार नसल्याचे वृत्त आहे.अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक यावर्षी होणार आहे. त्या अनुषंगाने मतदरांची तात्पुरती यादी त्वरित तयार करायची आहे. त्याकरिता संस्थांच्या सदस्यांना ठराव दाखल करण्याची अंतिम मुदत १६ जानेवारी २०२० निश्चित केली होती. तथापि, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार ठराव दाखवून करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून, आता ३१ जानेवरीपर्यंत संस्थाना ठराव देता येतील.यामध्ये बँकेच्या सदस्य असलेल्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था जर असतील तर अशा संस्थेच्या संचालकाऐवजी त्या संस्थेच्या थकबाकीदार नसलेल्या एखादा प्रतिनिधी म्हणून समावेश करण्याचा ठराव देता येणार आहे किंवा संस्था थकबाकीदार नसेल तर संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्याचाही प्रतिनिधी म्हणून ठराव करता येणार आहे. इतर संस्थाच्या बाबतीत विविध कलम अन्वयेच्या तरतुदी विचारात घेऊन ठराव नमुन्यात व ठरावासोबत प्रतिनिधींचा दाखला थकबाकीदार नसल्याचा जोडणे अनिवार्य आहे.
सेवा सहकारी संस्थाच्या थकबाकीदारांना जिल्हा बँकेवर पाठवता येणार नाही. पाठविले तर त्यांना निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही. त्यामुळे प्रतिनिधींना सहभाग घेण्यासाठी हा विषय तातडीने वेगळा करण्याची गरज आहे.- डॉ. प्रवीण लोखंडे,जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला.