शिकस्त इमारतींवर कारवाई; अधिकार कोणाला?

इमारती सोडण्यास नागरिकांचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: पावसाळा आला की शहरातील शिकस्त व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात शिकस्त इमारतींमधील नागरिकांना बाहेर काढून इमारती जमीनदोस्त करण्याचे अधिकार असताना बोट नगररचना विभागाक डे दाखवल्या जाते, तर ही बाब क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त असल्याचे सांगत नगररचना विभाग हात वर करतो. इमारत कोसळण्यापूर्वी मनपाने कारवाई केल्यास अनेकांचे जीव वाचण्याची शक्यता असल्यामुळे मनपाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. महापालिकेच्यावतीने शहरातील शिकस्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना दरवर्षी नोटिस पाठविण्याची औपचारिकता केली जाते. प्रत्यक्षात मनपाच्या नोटिसला केराची टोपली दाखवत संबंधित मालमत्ताधारक इमारतीमध्येच राहणे पसंत क रतात. सदर इमारत कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता असतानासुद्धा इमारतीमधील रहिवासी इमारत सोडण्यास नकार देण्यामागे अनेक पैलू असतात. शहरातील शिकस्त इमारतींचा सर्व्हे करून, त्याची नोंद करण्याची जबाबदारी यापूर्वी नगररचना विभागाकडे होती. परंतु शिकस्त इमारत असो किंवा अतिक्रमण त्या झोनमध्ये कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आहेत. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय झोनमध्ये कोणतीही प्रशासकीय कारवाई केली जात नाही. मध्यंतरी शिकस्त इमारतींची यादी नगररचना विभागाकडे, तर कारवाईसाठी अतिक्रमण विभागाची मदत घेतली जात होती. महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी हा विचित्र प्रकार बंद करून कारवाईचे सर्वाधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवले. त्यामुळे शिकस्त इमारतींचा सर्व्हे करण्याचे काम क्षेत्रीय स्तरावर करण्यात आले. सद्यस्थितीत चारही झोन अधिकाऱ्यांनी किती शिकस्त इमारतींना नोटिस जारी केल्या, याचा काहीही थांगपत्ता नाही. ही जबाबदारी नगररचना विभागाची असल्याचे सांगत कर्तव्यातून पळ काढल्या जात असल्याची परिस्थिती आहे.