अकोला: अनधिकृत इमारतींचा शिक्का मस्तकी बसलेल्या १८६ इमारतींच्या मानगुटीवर कारवाईचे भूत कायम असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस बजावत ४८ तासात इमारतीचा अनधिकृत भाग तोडण्याचा आदेश दिला आहे. अन्यथा मनपाच्यावतीने कारवाईचा पर्याय खुला असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांसह इमारतींमधील रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी २०१४ मध्ये शहरातील १८६ इमारतींना नोटीस जारी करून अनधिकृत बांधकामे बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी काही कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारीही नोंदवण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर १८६ इमारतींच्या दस्तावेजाची तपासणी करून जोपर्यंत नवीन ‘डीसी’रूल मंजूर होत नाही, तोपर्यंत नियमापेक्षा जास्त बांधकाम न करण्याची सूचना वजा इशारा कंत्राटदारांना दिला होता. शासनाने नवीन ‘विकास नियंत्रण नियमावली’(डीसी रूल)लागू करताना एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मध्ये ०.१ अशी वाढ केली. लागू करण्यात आलेल्या ‘एफएसआय’चे उल्लंघन करीत बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा १८६ इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम जमिनदोस्त करण्यासाठी प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी बाह्या वर खोचल्या असून, नगर रचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकाºयांना कामाला लावले आहे.हार्डशिप अॅण्ड कम्पाउंडिंगची प्रतीक्षा का नाही?१८६ इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असल्याची ओरड केली जात असली तरी राज्य शासनाने २०१५ पूर्वी उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींना अधिकृत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हार्डशिप अॅण्ड कम्पाउंडिंग तसेच टीडीआरसह अतिरिक्त प्रीमियम घेऊन इमारतींचा भाग अधिकृत करणे सोयीचे ठरणार आहे. शासनाने हार्डशिपचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार महापालिकांना देण्याचा निर्णय घेतला असून, लवकरच अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. हार्डशिपचे दर निश्चित झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायीक मनपाकडे प्रस्ताव सादर करणार असल्याची माहिती के्रडाई संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी दिली आहे.नियमानुसार बांधकाम न केलेल्या इमारतींना नोटीस जारी करण्याचे निर्देश झोन अधिकाºयांना दिले आहेत. अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी संबंधिताना ४८ तासाची मुदत दिली आहे.-आस्तिककुमार पाण्डेय, आयुक्त, मनपा.