सात महिन्यात २९ अधिकारी व कर्मचा-यांवर कारवाई

शासकीय योजनांना लाचखोरीची किड.

बुलडाणा : राज्य शासनाने गरजूंसाठी तयार केलेल्या योजनांना लाचखोरीची कीड आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते २ ऑगस्ट २0१५ दरम्यान शासनाच्या १२ योजनांमधील २९ अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर लाच स्वीकारणे आणि लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले. शासन विविध समाजघटक आणि दुर्बल घटकांच्या हितासाठी विविध योजना राबविते. या योजनांवर शासन कोट्यावधी रुपये खर्च करते. या योजनेत लाभार्थ्यांची निवड करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर यंत्रणेकडून लाचेची मागणी करण्यात येते असल्याचे चित्र आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते २ ऑगस्ट २0१५ दरम्यान केलेल्या कारवाईत १२ योजनांमध्ये लाचखोरीचे २९ उघड झाले आहे. यात रोजगार हमी योजनेत ६ प्रकरण, इंदिरा आवास योजनेत ६, घरकुल योजनेत ७, राजीव गांधी आरोग्य योजनेत १, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना १, ठिबक सिंचना योजना १, बीन भांडवल योजना १, कामगार विमा योजना १, राष्ट्रीय पेयजल योजना २, बलात्कार पिडीत महिला मनोधैर्य योजना १ आणि पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत २ अशी एकूण १२ योजनांमध्ये २९ लाचखोर अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात आली. (प्रतिनिधी)*दोन वर्षात ११३ जणांवर कारवाईगत दोन वर्षात शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार व लाचखोरीचे प्रकरण एसीबीने केलेल्या कारवाईच्यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आणली. यात २0१४ मध्ये वर्षभरात ३८ योजनेतील ८४ आणि २0१५ च्या सात महिन्यात १२ योजनेतील २९ अश्या एकूण ११३ अधिकारी-कर्मचार्‍याविरुद्ध प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला.