अकोला, दि. १- जिल्ह्यातील नऊ सिंचन प्रकल्पांपैकी चार सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, शासनाने ७१५ कोटी रुपये निधीला मंजुरी दिली आहे. शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या पाठपुराव्यामुळे मागील पाच वर्षांंपासून रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती मिळणार असल्याने शेतकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. जिल्ह्यातील नऊ सिंचन प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडले होते. यामध्ये पोपटखेड लघू पाटबंधारे योजना, कवठा शेलू, उमा बॅरेज वाई संग्राहक प्रकल्प, पूर्णा बॅरेज-२ (नेरधामणा) प्रकल्प, शहापूर बृहत प्रकल्प, कवठा बॅरेज प्रकल्प व नया अंदुरा बृहत लघू पाटबंधारे प्रकल्पांचा समावेश होता. पावसाळी अधिवेशनात सिंचन प्रकल्पांच्या समस्येला आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी वाचा फोडली असता, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन महिन्यांच्या आत सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर आठ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरदेखील प्रकल्पांना मान्यता मिळाली नव्हती. यासंदर्भात उन्हाळी अधिवेशनात आ. बाजोरिया यांनी शासनाला आश्‍वासनांची आठवण करून देत स्मरणपत्र दिले होते. तब्बल पाच वर्षांंंच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य शासनाने जिल्ह्यातील नऊपैकी चार सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ७१५ कोटी ६२ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पांचा आहे समावेश शहापूर बृहत लघू पाटबंधारे योजना ता. अकोट-एकूण किंमत २२३ कोटी ४१ लाख शहापूर लघू पाटबंधारे योजना ता. अकोट-एकूण किंमत ४८ कोटी ४४ लाख वाई (संग्राहक) लघू पाटबंधारे योजना ता. मूर्तिजापूर-एकूण किं मत १३७ कोटी २५ लाख कवठा बॅरेज (सं) प्रकल्प ता. बाळापूर-एकूण किंमत ३0६ कोटी ५२ लाख
सिंचन प्रकल्पांसाठी ७१५ कोटी मंजूर!
By admin | Updated: April 2, 2017 02:56 IST