- सदानंद सिरसाटअकोला: सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योगासाठी ७ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त करून घोटाळा करणाऱ्या जिल्ह्यातील पातूर नंदापूर येथील संत रविदास मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थेकडून वसुलीला सुरुवात झाली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी ६ जुलै रोजी ४ कोटी ९० लाख रुपये शासनजमा करण्याचे पत्र संस्थेला दिले आहे.राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने २००४-०५ या वर्षापासून मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योग उभारणीसाठी कर्जासह अनुदान दिले. त्यावेळी अनेकांनी शासकीय दबावतंत्र वापरून निधी लाटण्यासाठी औद्योगिक सहकारी संस्थांची स्थापना केली. त्याआधारे उद्योग उभारणीचे प्रस्तावही तयार केले. त्या प्रस्तावांमध्ये अनेक बाबी बनावट पद्धतीने सादर करण्यात आल्या. उद्योग उभारणीसाठी जमीन नसताना त्याबाबत बनावट कागदपत्रे तयार करणे. विशेष म्हणजे, त्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी स्तरावर होणाºया फेरफारातही घोळ करणे, तहसीलदारांचे बनावट अकृषक आदेश तयार करण्यापर्यंतची मजल मारण्याचेही प्रकार घडले.जिल्ह्यातील पातूर नंदापूर येथील संत रविदास मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेने आधी पातूर नंदापूर गावातच चर्मोद्योग निर्मितीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामध्ये अनेक कागदपत्रे बनावट असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर अकोला शहरातील औद्योगिक वसाहत परिसरात उद्योग उभारणीचा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यासाठी शासनाकडून भागभांडवलापोटी २ कोटी ४५ लाख आणि शासकीय मदत म्हणून २ कोटी ४५ लाख रुपये संस्थेला प्राप्त झाले. लेदर गारमेंटच्या नावाखाली असलेला उद्योग प्रत्यक्षात सुरूच झाला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच या औद्योगिक संस्थांनी शासनाचा निधी लाटण्यासाठीच उद्योग उभारणी केल्याचे उघड झाले. विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने याबाबत गंभीर आक्षेपही नोंदवले. त्यातून अनेक संस्थांची चौकशीही सुरू झाली; मात्र काही ठिकाणी ती गुंडाळण्यात आली.
आरआरसीची कारवाईराज्यातील ज्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अपहाराची रक्कम शासनजमा केली नाही, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेशही देण्यात आला. त्याशिवाय, निधीची वसुली करण्यासाठी जमीन महसुलाप्रमाणे वसुली कारवाई (आरआरसी) करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे.
संत रविदास संस्थेवर मेहरबानीराज्यभरात संस्थांकडून वसुलीसाठी आरआरसीची कारवाई सुरू असताना अकोला जिल्ह्यातील संत रविदास मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थेकडून त्या पद्धतीने वसुली अद्याप सुरू झालेली नाही. सामाजिक न्याय विभागाने जानेवारीनंतर पुन्हा ६ जुलै रोजी पत्र देत रक्कम शासन जमा करण्याचे म्हटले आहे. महसूल विभागाकडे अद्याप धाव घेतली नाही. विशेष म्हणजे, संस्थेचे पदाधिकारी भाजपशी संबंधित असल्याने पुढील कारवाई होते की नाही, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.