लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पारस येथे २५0 मेगावॉटचा प्रकल्प मंजूर केला होता; पण केंद्र शासनाने २५0 मेगावॉटचे प्रकल्प यापुढे उभारु नका, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यानंतर २५0 मेगावॉटचा प्रकल्प होणार नाही. ६६0 मेगावॉटचा कोणताही प्रकल्प पारस येथे मंजूर नाही, असा खळबजनक खुलासा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केला.पारस प्रकल्पासाठी ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्या शेतकर्यांना देण्यात येणार्या सवलती कायम राहतील. गरजेपेक्षा जास्त वीज राज्याकडे उपलब्ध आहे. याशिवाय खासगी कंपन्याकडेही मुबलक वीज खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत नवीन वीज प्रकल्पाची गरज नाही,असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. ते आमदार विनायक मेटे यांनी पारस प्रकल्पाविषयी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देत होते. यावेळी बावनुकळे यांनी प्रकल्पग्रस्त समितीबरोबर बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले. आ. मेटे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहात सांगितले की, अकोला जिल्ह्यातील पारस येथे २५0 मेगावॅटचे दोन वीज निर्मिती संच होते. त्यानंतर पुन्हा २५0 मेगावॉटचा संच मंजूर करून, तो रद्द करण्यात आला व ६६0 मेगावॉटचा मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी १४१ शेतकर्यांची १३0 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आणि आता सौर उर्जेचा ६0 मेगावॉटचा प्रकल्प करण्यात येत आहे. नवीन वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी पाणी नसल्याच्या कारणावरून रद्द करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध आहे. तसेच ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी घेतल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आश्वासन शासन देणार काय? असा प्रश्न आ. मेटे यांनी उपस्थित केला. बावनकुळे यांच्या उत्तरानंतर उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी सौर वीज निर्मिती प्रकल्पही करा, अशी सूचना सरकारला केली.
प्रकल्प समितीचा पाठपुरावा पारस प्रकल्प संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप पाटील आणि प्रवीण भोटकर हे पारस येथे प्रकल्प सुरू होण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांनी आमदार विनायक मेटे यांच्या माध्यमातून हा विषय विधान परिषदेत उपस्थित केला. आता ऊर्जा मंत्र्यांबरोबर होणार्या पारस प्रकल्प संघर्ष समितीच्या बैठकीतून प्रकल्पावर निर्णय होण्याची आशा आहे.