जिल्ह्यात ६६,३८४ शेती पंप असून या शेती पंपावर ५७९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून शेतकऱ्यांना १४३ कोटी रुपयांची सूट मिळाली आहे. तसेच कृषी वीज धोरण विलंब आकार आणि व्याज आणि सूट ५३ कोटी रुपये देण्यात आलेली आहे. वीज देयकाची दुरुस्ती करून ४२ लाखांची सूट शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. थकबाकीची रक्कम शेतकऱ्यांनी मार्च-२०२२ पूर्वी भरल्यास शेतकऱ्यांना १९० कोटी रुपये भरावे लागतील. म्हणजेच थकबाकीची अर्धी रक्कम माफ होणार आहे. सोबतच ७२ कोटी रुपये चालू देयकाची म्हणजे सप्टेंबर २०२० ते जून २०२१ या कालावधीतील रक्कम आहे.
उपविभागनिहाय थकबाकीमुक्त झालेले शेतकरी
महावितरणच्या अकोट उपविभागातून ९२१ शेतकऱ्यांनी, अकोला ग्रामीण उपविभातील ८०१ शेतकऱ्यांनी, मूर्तिजापूर उपविभातील ६४९ शेतकऱ्यांनी, बाळापूर उपविभातील ६०३ शेतकऱ्यांनी, बार्शी टाकळी उपविभातील ८०१ शेतकऱ्यांनी, तेल्हारा उपविभातील ६६८ शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होऊन आपले थकबाकीचे वीज बिल कोरे केले आहे.
वीज यंत्रणा सक्षमीकरणारवर होणार खर्च
महावितरणच्या कृषी पंप वीज धोरण-२०२० नुसार थकबाकीची रक्कम भरणाऱ्या शेतकरी बांधवांस थकबाकीमुक्तीचे प्रमाणपत्र मिळणार असून, यातून मिळणारा बहुतांश निधी हा स्थानिक पातळीवर वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणावर खर्च होणार आहे. धोरणानुसार जमा झालेल्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम गावाच्या विकासासाठी सोबतच ३३ टक्के रक्कम जिल्ह्यातील विकास कामावर खर्च होणार असल्याने या योजनेमुळे गावासोबतच जिल्ह्याचा कायापालट होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.