अकोला: राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये ‘मॅनेज माय लॉ सूट’वर सर्वच विभागांची माहिती अपलोड करणे सुरू असताना अकोला जिल्हा परिषदेचे पाच विभाग त्यामध्ये माघारले आहेत. त्या विभागांनी ५ मे पर्यंत संपूर्ण माहिती अपलोड करण्याचा अल्टिमेटम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे.जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या अनेक न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे न्यायालयात बाजू सक्षमपणे मांडली जात नाही. न्यायालयाचे निकाल विरोधात गेल्यामुळे जिल्हा परिषदांवर नामुश्की येते. ते प्रकार रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेसंदर्भात दाखल सर्व प्रकरणे, त्यांची सद्यस्थिती, बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक पूरक माहिती, रेकॉर्ड आॅनलाइन अपलोड करण्याची पद्धत सुरू झाली.ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्व कार्यासन आरमधील न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्याची तयारी झाली आहे. त्यासाठी ‘मॅनेज माय लॉ सूट’ ही संगणकीय प्रणाली भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामविकास विभागाविरुद्ध राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. संगणकीय प्रणालीमध्ये माहिती अपलोड करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीतच प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानुसार न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती अपलोड करणे सुरू आहे.- जिल्हा परिषदेतील १८५ पैकी ९० प्रकरणे अपलोडजिल्हा परिषदेत न्यायालयीन एकूण १८५ प्रकरणे आहेत. त्यापैकी ९० अपलोड झाली आहेत. ९५ शिल्लक आहेत. प्रकरणांची माहिती आॅनलाइन अपलोड करण्यात जिल्हा परिषदेचा पंचायत विभाग, शिक्षण (प्राथमिक), अर्थ, महिला व बालकल्याण, बांधकाम विभाग माघारले आहेत. या विभागांनी तातडीने माहिती अपलोड करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.- आदेश विरोधात न जाण्यासाठी खबरदारीजिल्हा परिषद, राज्य शासनाविरुद्ध दाखल प्रकरणांत वेळेतच काही मुद्यांचा खुलासा न झाल्याने दंड, कार्यालयातील वस्तू जप्तीच्या घटनाही घडल्या. या प्रणालीमुळे आता प्रकरणांची अद्ययावत माहितीच अधिकारी-कर्मचाºयासमक्ष राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणत्या वेळी काय करावे, यावरही अधिकाºयांचे लक्ष राहणार आहे.- वकिलांच्या भूमिकेवरही लक्षजिल्हा परिषद, शासनाच्या विरोधातील प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी पॅनेलवर ठेवलेले वकील विरुद्ध पक्षाशी हातमिळवणी करून त्यांना पूरक भूमिका घेतात. निकाल विरोधात गेल्याने त्याचा फटका जिल्हा परिषद, शासनाला बसतो. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात पॅनेलवर असलेल्या वकिलांची भूमिकाही अधिकाºयांच्या सतर्कतेने बदलता येते. वकील बदलण्याचीही संधी मिळते.