शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आधार, पॅन बाळगले म्हणून कुणी भारतीय ठरत नाही; बांगलादेशी नागरिकाचे १० वर्षे वास्तव्य, जामीन नाकारला
2
तुळजापुरातील मंदिरात जिंतेंद्र आव्हाड समर्थक आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये धक्काबुक्की, नेमकं काय घडलं?
3
'आमदार असल्याने मारहाण करण्याचे लायसन्स मिळत नाही'; बच्चू कडू यांना ३ महिन्यांची शिक्षा
4
काँग्रेसने ३००० मते खरेदी केली, भाजप निवडणूक आयोगात पोहोचला; २०१८ मध्ये CM सिद्धरामय्या १६९६ मतांनी विजयी झाले
5
पगार येताच, ५ मिनिटांनी कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला! एचआरची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल
6
पुन्हा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या! सात अधिकाऱ्यांचे खाते बदलले; कोणते खाते कोणाकडे?
7
India-China Flight: भारत - चीन दरम्यान लवकरच थेट विमानसेवा सुरू होणार; सरकारने विमान कंपन्यांना दिल्या या सूचना
8
जगदीप धनखड अचानक पंतप्रधान मोदींना का भेटले? काँग्रेसचा नवा दावा आणखी एक प्रश्न
9
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ४ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी, 'या' राज्यांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक
10
Aaditya Thackeray: "आम्ही काय खायचं, हे सांगणारे तुम्ही कोण?" आदित्य ठाकरे केडीएमसीवर भडकले!
11
आधी पत्नीचे नग्न फोटो काढले, मग बळजबरी बाप आणि मेहुण्यासोबत ठेवायला लावले संबंध; कारण...
12
"...त्यानंतरच होणार राज ठाकरेंना मविआत घेण्याचा निर्णय", काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्निथला स्पष्टच सांगितलं
13
महाराष्ट्राच्या पैठणीला लंडनमध्ये मोठा मान, व्हिक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालयामध्ये दिसणार!
14
आधारबाबत सुप्रीम कोर्टाचं सूचक विधान, बिहारमधील SIRवरून निवडणूक आयोगाला दिलासा 
15
कोण आहेत 'बेडरूम जिहादी', जे सुरक्षा यंत्रणेसाठी बनले डोकेदुखी?; भारतात दहशत पसरवण्याचा नवा डाव
16
बिहारपासून दिल्लीपर्यंत गोंधळ, अखेर १२४ वर्षांची महिला मतदार आली समोर, वयाबाबत म्हणाली...  
17
"शोना, मला मार" फक्त एवढेच ऐकताच प्रेयसीने प्रियकराचं डोकं भिंतीवर आपटलं, त्यानंतर जे घडले...
18
पाकिस्तानी दहशतवादी दक्षिण कोरियात पोहोचला, ओळख बदलून कंपनीत काम करत होता; दहशतवाद्याला अटक
19
"देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत की निवडणूक आयुक्त? प्रश्न आयोगाला विचारले तर तुम्ही उत्तर का देता?", रमेश चेन्निथला यांचा सवाल   
20
RCB मुळं वर्ल्ड कप स्पर्धेवर संकट! एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर बंदी; BCCI सह ICC चं टेन्शन वाढलं

चार कोटींची कामे रखडली; नगरसेवक वैतागले!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 31, 2018 16:32 IST

अकोला: शहरातील विकास कामांसाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेला २०१७-१८ वर्षात प्राप्त १४ कोटींच्या निधीतून आजपर्यंत केवळ १० कोटींचे प्रस्ताव निकाली निघाली आहेत.

अकोला: शहरातील विकास कामांसाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेला २०१७-१८ वर्षात प्राप्त १४ कोटींच्या निधीतून आजपर्यंत केवळ १० कोटींचे प्रस्ताव निकाली निघाली आहेत. उर्वरित चार कोटींचे प्रस्ताव मंजुरीअभावी जिल्हा प्रशासनाकडे रखडल्याने नगरसेवक वैतागल्याचे चित्र आहे. भाजपमधील दोन गटांच्या अंतर्गत कलहामुळे शहरातील चार कोटींची विकास कामे ठप्प पडल्याने सत्ताधारी पक्षात काहीही आलबेल नसल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे.महापालिकेला २०१७-१८ वर्षात नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी १४ कोटी रुपये तसेच २०१८-१९ वर्षासाठी १५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. दलित वस्तीमधील नवबौद्ध घटकांची दरडोई लोकसंख्या गृहीत धरून प्राप्त निधीतून प्रभागांमध्ये विकास कामे केली जातात. नगरसेवकांनी १४ कोटी रुपयांतून प्रस्तावित केलेल्या विकास कामांपैकी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी १० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. उर्वरित चार कोटींच्या विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करताना तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. नगरसेवकांनी चार कोटी रुपयांमधून ‘एलईडी’ची कामे प्रस्तावित केली होती. यादरम्यान, केंद्र शासन पुरस्कृत ‘ईईएसएल’ कंपनीकडून एलईडी पथदिवे लावण्याचे शासनाचे निर्देश धडक ले आणि नगरसेवकांनी प्रस्तावित केलेली एलईडीची कामे रद्द करण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला. त्यामुळे चार कोटींसाठी नगरसेवकांवर पुन्हा प्रस्ताव तयार करण्याची वेळ ओढवली होती. सदर प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी न मिळाल्याने विकास कामे प्रभावित झाल्याचे बोलल्या जात आहे.१५ कोटींसाठी प्रस्ताव२०१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे १५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. समितीच्या पत्रावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत १५ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. सदर कामांचे प्रस्ताव तयार केल्यानंतर मनपाच्या सभागृहाची मंजुरी लागेल, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल. जिल्हाधिकाºयांमार्फत हा प्रस्ताव सर्वेक्षणासाठी विशेष समाजकल्याण विभागाकडे पाठविणे क्रमप्राप्त आहे. समाजकल्याण विभागाने सर्वेक्षण पूर्ण करून यादीला मंजुरी दिल्यानंतर सदर प्रस्ताव पुन्हा मनपाकडून जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केला जाईल, त्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देतील. प्रशासकीय सोपस्कारांची लांबलचक यादी पाहता मनपाने १५ कोटींचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नगरसेवकांना सूचना केल्याची माहिती आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका