लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांनी बेजार असताना, त्या शेतकर्यांना सिंचन विहीर योजनेच्या माध्यमातून सबळ करण्याची संधीही जिल्ह्याने गमावली आहे. जिल्ह्यातील २७१५ शेतकर्यांच्या विहिरीचे २१ कोटी २५ लाख रुपये शासनाकडे परत गेले. या प्रकाराची जिल्हा परिषदेचे सत्ताधारी तर सोडाच प्रशासनानेही कोणतीच दखल घेतली नाही. हा निधी परत जाण्यास कोण जबाबदार, त्याची कारणे शोधण्याचाही साधा प्रयत्न झालेला नाही. त्यामुळे विकासाच्या नावाने नुसती बोंबाबोंब सुरू असल्याचेच चित्र दिसून येत आहे. राज्य शासनाने जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषदांमध्ये ३0 जून २0१७ रोजी शिल्लक असलेला विकास कामांचा निधी परत घेतला आहे. अकोला जिल्हा परिषदेतून विविध योजनांचे जवळपास ६९ कोटी रुपये परत जात आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक निधी धडक सिंचन विहिरींचा आहे. ती रक्कम २१ कोटी २५ लाख ६१२४१ एवढी आहे. त्यातून जिल्ह्यातील २७१५ लाभार्थींंच्या शेतात विहिरींची निर्मिती झाली असती. कायम सिंचनाची सोय उ पलब्ध झाल्याने शेतकर्याला मोठा आधार मिळण्याची आशा होती. मात्र, त्याचवेळी यंत्रणांची उदासीनता आणि शासनाच्या धोरणाचा फटका जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकर्यांना बसला आहे. विशेष म्हणजे, त्यातही अकोला, तेल्हारा तालुक्या तील २२३ विहिरींच्या लाभार्थीना कायमस्वरूपी वंचित ठेवण्याचा प्रकारही घडला आहे.
रूपांतरानंतरच्या विहिरी अपूर्णजिल्ह्यात एकूण मंजूर ७४७३ विहिरींपैकी ३२६९ विहिरी २३ जानेवारी २0१४ रोजी पूर्ण झाल्या. त्यानंतर उर्वरित विहिरींचा लाभ नरेगा आणि सिंचन विहीर योजनेतून देण्यात आला. धडकमध्ये ३१५ पैकी २७६ पूर्ण, तर नरेगामध्ये ११८८ पैकी ८१७ पूर्ण झाल्या. सोबतच त्यानंतर पुनर्जीवित केलेल्या ६६२ पैकी १६२ पूर्ण झाल्या. ही आकडेवारी पाहता मंजूर विहिरींपैकी ४७५४ विहिरी पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. त्या पैकी किती विहिरींतून सिंचन सुरू झाले, ही बाब वेगळी.
निधी परत जाण्यामध्ये रद्द विहिरींचा समावेशशासनाकडे निधी परत जाण्यामध्ये रद्द झालेल्या विहिरींच्या खर्चाची रक्कम आहे. त्यामध्ये १३९८ लाभार्थींनी अग्रिम घे तला नाही, कामही सुरू केले नाही, तर १३२१ लाभार्थींंनी अग्रिम रक्कम घेतली मात्र, काम सुरू केले नाही. त्यांचा २१ कोटी २५ लाख रुपये निधी शासनजमा केला जात आहे. हा निधी परत जाण्याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन, सत्ताधार्यांनी अवाक्षरही काढले नाही, हे विशेष.