अकोला, दि. २४- महामार्गावरील वाइन बार, शॉप हटविण्याचे आदेश दिल्याने लिकर लॉबीमध्ये खळबळ उडाली होती आणि १ एप्रिलपासून राज्य मार्गावरील वाइन बार, बियर शॉपी आणि देशी दारू दुकानांचे नूतनीकरण करू नये, असे आदेशसुद्धा बजावण्यात आले होते, त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कामालासुद्धा लागला होता; परंतु शासनाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील परमिट रूम व सर्व बारचे परवाने देण्याचा आदेशच अधिकार्यांना दिला असल्याने शहरातीलच नव्हे तर जिल्हय़ातील २२0 वाइन बार, परमिट रूम कायम राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त रिटेलमध्ये दारू विक्रेत्यांसाठीच असल्याने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील ३१ बियर शॉपी, दारू दुकानांचे परवाने रद्द होणार आहेत. राष्ट्रीय व राज्य मार्गांंवर दारूविक्रीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे कारण पुढे करीत ५00 मीटर क्षेत्रात असलेल्या वाइन बार, वाइन शॉप, बियर शॉपी हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. १ एप्रिलपासून या दुकानांचे नूतनीकरण करण्यात येऊ नये, असे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आले होते. दारूची दुकाने, वाइन बार हटविण्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भूमीअभिलेख विभागाच्यावतीने महामार्गावरील दारू दुकानांची मोजणीसुद्धा केली होती. सद्यस्थितीत जिल्हय़ामध्ये देशी, विदेशी, परमिट रूम, होलसेलर, बियर शॉपी असे एकूण २५१ दुकाने आहेत. त्यापैकी ८0 टक्के दारूची दुकाने, वाइन बार हे महामार्गावरच आहेत; परंतु आता शासनाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील परमिट रूम व सर्व बारचे परवाने देण्याचा आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिले आहेत. राज्याचे अँटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फक्त रिटेलमध्ये दारू विक्री करणार्यांसाठीच असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे शासनाने परवाने देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हय़ात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर असलेल्या १९ वाइन शॉप आणि १२ बियर शॉपला ५00 मीटर क्षेत्राबाहेर जावे लागणार आहे.
महामार्गांवरील २२0 वाइन बार कारवाईच्या धोक्याबाहेर !
By admin | Updated: March 25, 2017 01:31 IST