स्थायी समितीमुळे मनपाला १.८८कोटींचा भुर्दंड

‘कॅग’चा लेखापरीक्षण अहवालात ठपका; आयुक्तांची साक्ष आटोपली.

अकोला: जकात कर वसुलीसाठी मुदतवाढ देताना नियमानुसार १0 टक्के दरवाढ तर केलीच नाही, उलट तब्बल २५ टक्के दर कमी करून जकातला मुदतवाढ देण्याचा प्रताप तत्कालीन स्थायी समितीने केल्यामुळे महापालिकेला १ कोटी ८८ लक्ष रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ह्यकॅगह्णने लेखापरीक्षण अहवालात ठेवला. यासंदर्भात मंगळवारी लोकलेखा समितीसमोर आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्यासह विभाग प्रमुखांची साक्ष घेण्यात आली. ही रक्कम तत्कालीन स्थायी समिती सभापती व सदस्यांकडून वसूल करण्याची तरतूद असल्यामुळे लोकलेखा समिती काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मनपात सन २00७-0८ ते 0९ पर्यंतच्या प्रशासकीय कामकाजाचे नागपूर येथील महालेखापरीक्षक यांच्या समितीने लेखापरीक्षण केले होते. लेखापरीक्षण अहवालात ह्यकॅगह्णने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर मुंबईत लोकलेखा समितीसमोर सुनावणी पार पडली असता, मनपाच्यावतीने आयुक्त सोमनाथ शेटे, उपायुक्त सुरेश सोळसे यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. यामध्ये २६ जून २00८ रोजी तत्कालीन स्थायी समितीसमोर जकात वसुली करणार्‍या एजन्सीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असता, नियमानुसार १0 टक्के दरवाढ करणे क्रमप्राप्त होते. तसा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. स्थायी समितीने दहा टक्के दरवाढ तर केलीच नाही, उलट २५ टक्के दर कमी करून प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर शासनाने उपकर लावण्याचे निर्देशही स्थायी समितीने पायदळी तुडवले. २६ जून ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच्या कालावधीत मनपाचे तब्बल १ कोटी ८८ लक्ष रुपयांनी आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ह्यकॅगह्णने ठेवला. तत्कालीन आयुक्त जी.एन. कुर्वे यांच्या कालावधीत विदर्भ अर्बन बँकेत १ कोटी रुपयांची ठेव जमा करण्यात आली होती. बँक अवसायनात निघाल्याने ही रक्कम अद्यापही परत न झाल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित झाला. याविषयी बँकेच्या विरोधात न्यायालयीन लढा सुरू असून, ग्राहक मंचातदेखील प्रकरण दाखल आहे. माजी संचालक पैसे टप्प्याटप्प्याने देणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. सन २00७-0८ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी मनपाच्या परस्पर चक्क नऊ ले-आऊटला मंजुरी दिल्याने मनपाला ६४ लाख रुपये विकास शुल्कपासून वंचित राहावे लागले होते. याप्रकरणी मनपाने हरकत घेतल्यानंतर ३४ लक्ष रुपये शुल्क वसूल झाले असून, उर्वरितसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे आयुक्तांनी नमूद के ले.