१७ अभियंत्यांना काढले; जिल्ह्यातील कामे अधांतरी

राजीव गांधी पंचायत राज अभियान; योजनेचा निधी बंद.

संतोष येलकर/ अकोला : राजीव गांधी पंचायत राज अभियान केंद्र शासनाच्या अर्थसाहाय्यातून वगळण्यात आली आहे. योजना निधीतून बाद करण्यात आल्याने, या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी १७ अभियंत्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एम. देवेंदर सिंह यांनी ३0 मे रोजी दिला. अभियंत्यांना सेवेतून काढण्यात आल्याने, राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील विकासकामे अधांतरी अडकली आहेत. राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) ही योजना राज्यात राबविण्यास ३ मार्च २0१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य, विभाग आणि जिल्हास्तरावर कंत्राटी तत्त्वावर गटअभियंता आणि पंचायत अभियंत्यासह कर्मचार्‍यांची पदे भरण्यात आली होती. सन २0१४-१५ या वर्षासाठी अकोला जिल्हा परिषद अंतर्गत एकूण २0 कंत्राटी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामध्ये पाच गटअभियंता, १२ पंचायत अभियंते आणि एक लेखापाल, एक लिपिक व एक परिचर या कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. त्यानंतर सन २0१५-१६ या वर्षापासून राजीव गांधी पंचायत राज सशक्तीकरण अभियान केंद्र शासनाच्या आर्थिक साहाय्यातून वगळण्याचा निर्णय २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने घेतला. योजना निधीतून वगळण्यात आल्याने, जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्यातील पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेल्या १७ कंत्राटी अभियंत्यांना सेवेतून काढण्यात आले. त्यामध्ये पाच गटअभियंता आणि १२ पंचायत अभियंत्यांचा समावेश आहे. एकूण १७ अभियंत्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी ३0 मे रोजी दिला. कंत्राटी अभियंत्यांना सेवेतून काढण्यात आल्याने, केंद्र व राज्य शासनासह जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकासकामे ठप्प झाली आहेत. अभियंत्यांअभावी अडकलेली ही विकासकामे कशी मार्गी लागतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.