विहिरींचे अखर्चित १७ कोटी परत जाणार!

शासनाने मागितलेल्या हिशेबात उघड झाला अखर्चित निधी

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ांमध्ये सिंचन विहिरींच्या धडक कार्यक्रमाचा गेल्या पाच वर्षात पुरता बोजवारा उडाला आहे. शेतकर्‍यांच्या विहिरींसाठी मिळालेला १७ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक निधी खर्चच झालेला नाही. त्यातून विहिरींची निर्मितीच झाली नसताना आता हा निधी शासनाने जिल्हा परिषदेला मागितलेल्या हिशेबानंतर परत जाण्याची चिन्हे आहेत. शासनाची आर्थिक अडचण शेतकर्‍यांच्या विहिरींचा निधी परत घेऊन सोडवली जाते की काय, अशीच शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्याने शासनाची आर्थिक कोंडी झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी खर्चात कपातीचे धोरण राबवत शासनाचा निधी परत बोलावण्याची तयारी झाली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ३0 जून २0१७ पर्यंत अखर्चित असलेला निधी परत घेतला जात आहे. त्या निधीची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दिल्यानंतर त्याची पडताळणी स्थानिक लेखा विभाग करत आहे. अकोला जिल्हा परिषदेतील काही विभागाकडे असलेल्या निधीचे आकडे पुढे येत आहेत. त्यामध्ये लघुसिंचन विभागाकडे देण्यात आलेल्या धडक सिंचन विहिरींचा निधी १७ कोटींपेक्षाही अधिक आहे. शासनाने विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम २00९-१0 मध्ये सुरू केला. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात १ हजार विहिरींचे उद्दिष्टही देण्यात आले; मात्र अनेक कारणांमुळे त्या विहिरींची सुरुवातच झाली नाही. ज्या शेतकर्‍यांनी सुरू केल्या, त्यांच्या विहिरी अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. पूर्ण झालेल्या विहिरींना शंभर टक्के निधी वाटप झाला नाही. त्यामुळे गेल्या २0१0-११ पासून प्राप्त झालेल्या निधीतून कोट्यवधी अखर्चित आहेत. त्यावेळी जिल्हय़ातील सिंचन विहिरींसाठी प्राप्त असलेला १७ कोटी ८७ लाख आणि १ कोटी २२ लाख रुपये आताही अखर्चित आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निधी अखर्चित असताना शेतकर्‍यांच्या विहिरींची अवस्था काय असणार, ही बाब आता शोधाची झाली आहे.