अकोला : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या टप्प्यात टप्प्यातील अंबंधित स्वरूपाचा १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यास शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या दि. ८ फेब्रुवारी रोजीच्या निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदांना प्राप्त निधीतून ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना व प्रत्येकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचा दुसऱ्या टप्प्यातील अबंधित स्वरूपाचा १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती इत्यादी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध करण्यासाठी निधी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत असल्याचा निर्णय शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ८ फेब्रुवारी निर्गमीत केला. शासन निर्णयानुसार पंधराव्या वित्त आयोगाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांना प्राप्त झालेल्या निधीतून ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना आणि दहा टक्के जिल्हा परिषदा व दहा टक्के निधी पंचायत समित्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे.
उपलब्ध निधीतून करावयाची
अशी आहेत विकासकामे !
पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत अबंधित स्वरूपातील राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना प्राप्त निधीतून पाण्याचा निचरा व पाणीसाठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण, मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतीअंतर्गत जोडरस्ते, अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम तसेच रस्ते दुरुस्ती व देखभाल, स्मशानभूमींचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण, दफनभूमी देखभाल व दुरुस्ती, एलइडी पथदिवे, सौर दिवे, पथदिव्यांची कामे आणि देखभाल व दुरुस्ती, ग्रामपंचायतींमध्ये वाय-फाय व डिजिटल सेवा उपलब्ध करणे, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने व इतर मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रीडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट, वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे, कंत्राटी तत्त्वावर मनुष्यबळासाठी होणारा खर्च आदी विकासकामांवर उपलब्ध निधी खर्च करता येणार आहे.