लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा असलेला तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड संगणकात नोंद घेऊन कागदोपत्री हडपल्याप्रकरणी पोलिसांच्या तपासाला शुक्रवारी गती आली आहे. सिटी कोतवाली पोलिसांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या तत्कालीन उप अधीक्षिका व सध्याचे उप अधीक्षकांसह तब्बल ११ कर्मचार्‍यांची शुक्रवारी दिवसभर कसून चौकशी केल्यानंतर दोषींवर लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलीस सूत्रांचे म्हणणे आहे.अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीचा ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेण्यात आल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले. त्यानंतर या प्रकरणात सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात देण्यात आलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे, मात्र भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या बयानामध्ये एकमेकांवर टोलवा-टोलवी करीत असल्याचे सिटी कोतवाली पोलिसांच्या निदर्शनास आले, त्यानंतर ठाणेदार अनिल जुमळे यांनी या प्रकरणी दोन उपअधीक्षक आणि ११ कर्मचार्‍यांची सर्वांना एकमेकांसमोर बसवून चौकशी केली असून, यामध्ये तीन ते चार कर्मचार्‍यांची नावे समोर येणार असल्याचे पोलीस सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामध्ये अधिकार्‍यांचा सहभागही पोलीस तपासणार आहेत. सिटी कोतवाली पोलिसांनी बुधवारी भूमी अभिलेखमधील ११ कर्मचारी व दोन अधिकार्‍यांची कसून चौकशी केल्याने आता अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
आतापर्यंत २0 लोकांचे बयान नोंदविले
- भूमी अभिलेख विभागाच्या तत्कालीन उप अधीक्षिका सारिका कडू व सध्याचे उप अधीक्षक योगेश कुळकर्णी या दोघांची चौकशी करून पोलिसांनी बयान नोंदविले. त्यानंतर लगेच ११ कर्मचार्‍यांचे बयान नोंदविले असून, अकोल्यातून तालुका स्तरावर बदली झालेल्या कर्मचार्‍यांचेही बयान नोंदविण्यात आले आहे. - पोलिसांनी आतापर्यंत तब्बल २0 वर अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे बयान नोंदविले असून, आता दोषींवर लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या बयानामध्ये हा भूखंड कागदोपत्री हडप करण्यासाठी पैसे देणार्‍या एका बड्या व्यक्तीचे नावही समोर आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अंतर्गत वादातून प्रकरण चव्हाट्यावर! सदर भूखंडाची ऑनलाइन नोंद करून, तो हडपण्यासाठी एका कर्मचार्‍याने तब्बल पाच लाख रुपयांची रक्कम घेतली होती. मात्र, ज्या कर्मचार्‍याने ही नोंद संगणकात केली, त्याला केवळ ३0 हजार रुपये देण्यात आले. काही दिवसांनी संगणकात नोंद घेणार्‍या कर्मचार्‍याला भूखंड कागदोपत्री हडपण्यासाठी मोठा व्यवहार म्हणजेच पाच लाख रुपये घेतल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे संगणकात नोंद घेणार्‍या कर्मचार्‍याने एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीला यामध्ये तक्रार करण्याचे सांगितले. या व्यक्तीने तक्रार केल्यानंतर पुन्हा ४0 हजारांमध्ये सेटिंग झाली. सदर प्रकरणात तक्रार झाल्यानंतर भूखंड रद्द करण्यात आला नाही. मात्र, हे दस्तावेज पुन्हा एकदा बाहेर आल्यानंतर ‘लोकमत’ने या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. एकूणच भूखंड कागदोपत्री हडपणार्‍या व्यक्तीने हे प्रकरण निपटविले. मात्र, ज्याने ही नोंद केली, त्याला कमी हिस्सा मिळाल्याने व विभागातील अंतर्गत वादामुळेच हे प्रकरण उघड झाल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
..अन्यथा १३ जणांवर फौजदारी कारवाईया प्रकरणात ज्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांचा सहभाग आहे, त्यांची नावे लवकर न दिल्यास उप अधीक्षकांसह १३ अधिकारी व कर्मचार्‍यांवरच आता फौजदारीचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. पोलिसांसमोर विविध कारणे सांगून पेच निर्माण करणार्‍या भूमी अभिलेखचे अधिकारी व कर्मचारी सिटी कोतवाली पोलिसांनी चांगलेच धारेवर धरले. त्यामूळे आता लवकरच त्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नावे समोर येणार असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.