लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : विकासकामांच्या थकीत देयकांसाठी १४ व्या वित्त आयोगातून १३ कोटींचा निधी वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आलेल्या तत्कालिन शासन निर्णयावर काँग्रेस व शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाचे मार्गदर्शन घ्यावे, यासाठी काँग्रेस, सेना आग्रही आहेत.
सप्टेंबर २०१६मध्ये तत्कालिन भाजप सरकारने महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ करत शहरालगतच्या १३ मुख्य ग्रामपंचायतींसह २४ गावांचा मनपामध्ये समावेश केला होता. त्यानंतर या भागातील विकासकामांसाठी शासनाने ९६ कोटी २३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. पहिल्या टप्प्यात मनपाला २० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. एकूणच शासनाकडून प्राप्त निधीतून दर्जेदार रस्ते, नाले, पथदिव्यांची सुविधा, जलवाहिनीचे जाळे, खुल्या जागांचे सौंदर्यीकरण आदी विविध विकासकामे करणे अपेक्षित होते. मनपाने यामधून ५५२ विकासकामांपैकी ३१८ कामे पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. या बदल्यात कंत्राटदारांना आजवर ४२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे देयक अदा करण्यात आल्याची माहिती आहे तर उर्वरित कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. यादरम्यान शासनाकडून ४६ कोटी ७६ लाखांचा निधी मिळणे बाकी आहे. हा निधी महापालिकेला प्राप्त होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही सत्ताधारी भाजपच्या संमतीने चौदाव्या वित्त आयोगातून मनपाचा १३ कोटींचा आर्थिक हिस्सा वळता करण्याचा प्रस्ताव दिनांक २ जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मनपातील विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
शासन निर्णयावर आक्षेप
विकासकामांच्या थकीत देयकांसाठी मनपाच्या १४ व्या वित्त आयोगातून निधी वर्ग करता येतो, असा तत्कालिन राज्य शासनाच्या काळातील शासन निर्णय असून, या निर्णयावर अनेक शंका-कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत. यासंदर्भात मनपाने शासनाचे मार्गदर्शन घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, आजपर्यंत प्रशासनाने शासनाकडून मार्गदर्शन घेतले नाही, हे विशेष.
२ जुलैच्या सभेतील अनेक ठराव विखंडित
शिवसेनेच्या प्राप्त तक्रारीवरून राज्य शासनाने २ जुलै रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील अनेक ठराव विखंडित केले आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगातून वळता केलेल्या निधीच्या ठरावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हद्दवाढ क्षेत्रातील विकासकामांसाठी शासनाने ९६ कोटींचा निधी मंजूर केला असताना, १४ व्या वित्त आयोगातून १३ कोटी रुपये वर्ग करण्याची घाई करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात शासनाकडे पत्र दिले असून, आयुक्तांच्या अडचणीत वाढ होईल, हे निश्चित.
- राजेश मिश्रा, गटनेता, शिवसेना