लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा ४0 हजार स्क्वेअर फुटाचा भूखंड भूमी अभिलेख विभागातील संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन कागदोपत्री हडपण्याच्या प्रकरणात भूमी अभिलेख विभागातील दोन अधिकारी, ११ कर्मचारी व हे बनविण्यासाठी पैशाचा वाटप करणारा बडा व्यापारी व एक साथीदार, अशा एकूण १५ जणांवर फौजदारी कारवाई होणार असल्याचे संकेत पोलिसांकडून प्राप्त झाले आहेत. अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीचा ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेण्यात आल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले. त्यानंतर या प्रकरणात सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात देण्यात आलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीत भूमी अभिलेख विभागात १ जानेवारी २0१५ ते ३१ डिसेंबर २0१५ या कालावधीत जे अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत होते, त्या सर्वांकडे संगणकाचा पासवर्ड आणि कोडवर्ड असल्याचे या अधिकारी व कर्मचार्यांनी सांगितले आहे. एवढेच नव्हे तर अधिकारी व कर्मचारी एकमेकांवर हे प्रकरण ढकलत असल्याने यामध्ये कोडवर्ड आणि पासवर्ड ज्या ११ कर्मचारी व २ अधिकार्यांकडे होते ते आणि बाहेरील बडा व्यापारी व त्याचा साथीदार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
‘सीडीआर’मध्ये होणार खुलासा!भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि संशयित कर्मचार्यांचा मोबाइल क्रमांकाचा कॉल डाटा रेकॉर्ड (सीडीआर) काढण्यात येणार असून, यामध्ये सदर बडा व्यापारी कोण आहे? याचा खुलासा होणार असल्याची माहिती आहे. भूमी अभिलेख विभागातील त्या पाच ते सहा अधिकारी आणि कर्मचार्यांचा संपर्क कुणाशी अधिक होता, याचा शोध घेण्यात येणार आहे. हा भूखंड ऑनलाइन नोंद घेऊन हडप करण्यासाठी ज्या सूत्रधाराने हे प्रकरण केले, त्याचेही नावे सीडीआरनंतर उघड होणार असल्याने या कर्मचार्यांचे तातडीने सीडीआर काढण्याची मागणी होत आहे.