अकोला : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी १२५ कोटी ५४ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) मंजूर केला असून, विकासकामांसाठी अतिरिक्त १०२ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी सोमवार, ८ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती येथे झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. अतिरिक्त निधी मागणीच्या तुलनेत ६५ कोटींचा निधी देण्यास वित्तमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा आता १९० कोटी ५४ लाख रुपयांचा झाला आहे.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी १२५ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या निधीचा प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत २५ जानेवारी रोजी मंजूर करण्यात आला. मंजूर प्रारूप आराखड्याव्यतिरिक्त विकासकामांसाठी जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांकडून अतिरिक्त ३२७ कोटी ८२ लाख ७ हजार रुपये निधीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ फेब्रुवारी रोजी अमरावती येथील नियोजन भवनात अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत आराखड्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी यंत्रणांनी केलेल्या अतिरिक्त निधी मागणीपैकी १०२ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली. मागणीच्या तुलनेत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी ६५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी वित्तमंत्र्यांनी मंजूर केला. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्याचा आराखडा आता १९० कोटी ५४ लाख रुपयांचा झाला आहे.
या बैठकीला पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, आमदार नितीन देशमुख, आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री यांच्यासह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
मंजूर अतिरिक्त निधीतील
विकासकामांचे लवकरच नियोजन!
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी अतिरिक्त ६५ कोटी रुपयांचा निधी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला. त्या अनुषंगाने मंजूर अतिरिक्त निधीतून जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचे नियोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन विभागामार्फत लवकरच करण्यात येणार आहे.
- जितेंद्र पापळकर
जिल्हाधिकारी.